Congress Vijay Wadettiwar News: संघराज्य निर्मितीच्या वेळी भाषेला प्राधान्य देताना राज्यांची मातृभाषा मान्य केली गेली. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असून, इंग्रजीसह या दोन भाषा शिक्षण व प्रशासनात वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे, हा मराठी भाषिकांची अस्मिता संपवण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलत आहात का? असा थेट सवाल काँग्रेस नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केला. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून इयत्ता १ ते ५ मध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील. हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून नव्या शैक्षणिक धोरणाला अनेक पक्षांनी आणि नेत्यांनी विरोध केला आहे. यावरून आता राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
मराठी भाषेचा स्वाभिमान, अभिमान, गर्व हा वेगळाच
हिंदी भाषा लादण्याला काही राज्ये विरोध करत आहेत. दक्षिण भारतातील राज्ये यात आहेत. त्यांना धमकावले गेले, आपल्या मनाप्रमाणे होत नाही, हे पाहून त्यांच्या पाठीमागे ससेमिरा लावला गेला, हे संपूर्ण देश पाहात आहे. महाराष्ट्रात मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा असताना, तिसरी भाषा यामध्ये आणण्याची गरज नाही. आणायची असेल, तर त्या भाषेचा व्यवहारापुरता उपयोग करायचा जरी म्हटला, तरी त्यावर कोणते बंधन नाही. ती पर्यायी ठेवा. तिसरी भाषा म्हणून हिंदी आणणे म्हणजे मराठी आणि बिहारींचे कूळ एक आहे, हे दाखवले जात आहे का किंवा बिहारी आणि इतर हिंदी भाषिकांचे कूळ मूळ एक आहे, असे नाही. मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावले आहेत. मराठी भाषेचा स्वाभिमान, अभिमान, गर्व हा वेगळाच आहे. तो पुसता कामा नये. तो मिटवता कामा नये. तिसरी आली, तर याचा दर्जा कमी होईल किंवा त्याचा वापर कमी होईल, अशा प्रकारची सरकारची भूमिका असेल, तर हा मराठीवरच अन्याय आहे, असे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
दरम्यान, ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार आहे. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. येत्या जून महिन्यापासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असून या वर्षापासूनच नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यावरून मनसे नेते राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे.