मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर दबाव आणण्याचं धाडस काँग्रेस नेत्यांनी दाखवावंच; भाजपाचंं आव्हान

काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून असे पॅकेज जाहीर करायला लावावे , तेवढे धाडस राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी दाखवावेच, असे आव्हान भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दिले आहे.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला विविध  माध्यमातून २८ हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची थेट मदत दिली आहे. याउलट महाआघाडी सरकारने राज्यात एका 'कवडी'चेही पॅकेज गोरगरिबांना दिलेले नाही. भाजपा कार्यालयावर मोर्चा काढण्याऐवजी काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून असे पॅकेज जाहीर करायला लावावे , तेवढे धाडस राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी दाखवावेच, असे आव्हान भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दिले आहे.

केशव उपाध्ये यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, काँग्रेसच्या मोर्चाचा मार्ग मुळातच चुकला आहे. काँग्रेसला जनतेचा खरंच कळवळा असेल तर काँग्रेस नेत्यांनी भाजपा कार्यालयावर मोर्चा काढण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून गरिबांसाठी पॅकेज जाहीर करायला भाग पाडावे. पण तेवढे धाडस काँग्रेस नेते दाखविणार नाहीत. कारण आपल्याला मुख्यमंत्री विचारणार नाहीत, आघाडी सरकारमध्ये आपल्याला 'कवडी'चीही किंमत नाही, हे काँग्रेस नेत्यांना ठाऊक आहे. म्हणूनच ते भाजपा कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा केविलवाणा स्टंट करीत आहेत.   

किसान सन्मान निधी, जनधन, उज्ज्वला, शेतमाल खरेदी यांसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला २८ हजार कोटींपेक्षा अधिक अर्थसाह्य मिळाले आहे. जीएसटीपोटी १९ हजार कोटी रुपये केंद्राने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्यांच्या कर्ज उभारणीच्या मर्यादेत वाढ केल्याने महाराष्ट्राला १ लाख २५ हजार कोटी रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील. लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्यात कोणत्याही प्रकारचा दुजाभाव करण्यात आलेला नाही. आपली अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी केंद्र सरकारवर आरोप केले जात आहेत. केंद्राने लॉकडाऊन काळात राज्यातील शेतमालाची केलेली खरेदी व पीक विम्याची रक्कम विचारात घेतली तर महाराष्ट्राला ९ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कापूस, तूर, तांदूळ, मका यांसारख्या पिकांच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारने ८ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली आहे. पीपीई किट, मास्क, गोळ्या याचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात केला आहे. मुद्रा योजनेतून कर्ज घेतलेल्या व्यावसायिकांचे दोन महिन्यांचे व्याज केंद्रानं भरले  आहे. यातून महाराष्ट्रातील हजारो छोट्या उद्योजकांचा १०० कोटींचा लाभ होणार आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांनी शेतकरी, मजूर, रिक्षा व्यावसायिक, बारा बलुतेदार यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा केली आहे. आघाडी सरकारने आजवर एका कवडीचीही मदत एकाही घटकाला दिलेली नाही. काँग्रेस नेतृत्वाने आपल्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून अशी मदत जाहीर करायला भाग पडावे. पण तेवढे धाडस काँग्रेस दाखवणार नाही, असेही उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.