मुंबई - मराठवाड्यातील शेतकरी भीषण दुष्काळाने होरपळून निघाले असताना त्यांना दिलासा देण्याऐवजी हे सरकार मते मागण्यासाठी यात्रा काढते आहे. सरकारने मराठवाड्यात महाजनादेश यात्रा नव्हे, तर दुष्काळी परिस्थितीचे आदेश काढावेत, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या एक हेक्टरपर्यंतच्या कर्जमाफीवर प्रतिक्रिया व्यक्त त्यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले की, ''अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारने त्यांना भरीव मदत केलीच पाहिजे. मात्र, राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी योजना फसवी ठरली आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना अजूनही त्या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन कर्जमाफीवर कितपत विश्वास ठेवावा, हा प्रश्नच आहे. तरीही पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत पीक कर्जमाफी देताना मुख्यमंत्र्यांना मराठवाड्याचा विसर का पडला?'' असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला.
मराठवाड्याची भीषण परिस्थिती विषद करताना त्यांनी सांगितले की, ''सततच्या दुष्काळाने येथील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. पुरेसा पाऊस न झाल्याने यंदाही बहुतांश पेरण्या बुडाल्या आहेत. पीक खराब झाल्याने हजारो हेक्टर शेतात नांगर फिरवावा लागला आहे. पीक विम्याबाबतही शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभच मिळालेला नाही. काही जणांना तुटपुंजी भरपाई मिळाली तर त्यातूनही कर्जाची रक्कम कापून घेतली जाते आहे. येथील धरणांमध्ये पाणी शिल्लक नाही. शेतकरी पूर्णतः हतबल झालेला आहे. या परिस्थितीतही सरकार मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना थेट भरीव आर्थिक मदत द्यायला तयार नाही. मराठवाड्याला अशी सापत्न वागणूक का?'' असा जळजळीत सवाल अशोक चव्हाण यांनी विचारला आहे.
''या भीषण परिस्थितीत सरकार महाजनादेश यात्रा काढते आहे. दुष्काळाने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांकडे मुख्यमंत्री कसला जनादेश मागणार? त्याऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत न पाहता तात्काळ दुष्काळी परिस्थितीची घोषणा करून थेट भरीव आर्थिक मदत करावी. सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी. पीकविम्याची नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी आणि शेतकऱ्यांना भक्कम आधार द्यावा,'' असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.