मुंबई - नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली यानंतर त्यांनी सीएए कायद्यावरुन लोकांना जास्त घाबरण्याचं कारण नाही असं जाहीर वक्तव्य केलं होतं. मात्र राज्यात एकत्र सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेसने या विधानावर आक्षेप घेतला.
याबाबत काँग्रेसचे नेते मनिष तिवारी यांनी ट्विट करुन म्हटलंय की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सीएए कायद्याबाबत नीट माहिती दिली पाहिजे. २००३ च्या कायद्यानुसार एनपीआर हा एनआरसीचा भाग आहे. त्यामुळे जर एकदा तुम्ही एनपीआर लागू केला तर एनआरसी रोखली जाऊ शकत नाही. तसेच सीएए कायद्याकडे भारतीय संविधानाच्या दृष्टीने पाहिलं पाहिजे कारण धर्माच्या आधारे नागरिकत्व दिलं जाऊ शकत नाही असं त्यांनी सांगितले आहे.
त्याचसोबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनीही उद्धव ठाकरेंच्या विधानाचा समाचार घेत सीएएबाबत त्यांनी जाहीरपणे समर्थन करु नये असं म्हटलंय, त्यांना कुणीतरी समजवावं लागेल, मला संधी मिळाल्यास मी समजावेन असं भाष्य पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलंय.
काय म्हणाले होते उद्धव ठाकरे?मी सीएए, एनपीआर समजून घेतले आहे. त्यामुळे कुणाचेही नागरिकत्व जाणार नाही. केंद्राने प्रसिद्ध केलेली प्रश्नोत्तरेही तपासली. त्यामुळे ज्यांनी आंदोलन भडकावले त्यांनी ते समजून घ्यावे. त्यानंतरच मत बनवावे. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडीत कोणतेही मतभेद नाही, सरकार पाच वर्षे पूर्ण करेल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं.
सीएए आणि एनआरसी राज्यात लागू होऊ देणार नाही अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली होती, शिवसेनेने सीएए कायद्याला लोकसभेत पाठिंबा दिला होता तर राज्यसभेत आक्षेप घेत सभात्याग केला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असल्याने सीएएबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेणार हे स्पष्ट नाही मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मोदी भेटीनंतर सीएए कायद्याबाबत सकारात्मक संकेत दिले. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन काँग्रेस-शिवसेना यांच्यात वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
तर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) देशहिताचा आहे. विरोधक व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी आंदोलन करत आहेत. देशवासीयांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजप देशासाठी काम करतो, व्होट बँकेसाठी काम करत नाही अशा शब्दात भाजपाने काँग्रेसवर टीका केली होती.
पाहा व्हिडिओ