मुंबई : कोरोनाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी, आरोग्य यंत्रणा सुदृढ करण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकांच्या वतीने विविध स्तरावर उपाययोजना आखल्या जात असतानाच दुसरीकडे पीएम केअर फंडातून मुंबईला प्राप्त होणाऱ्या व्हेंटिलेटर्सबाबत मात्र संभ्रमावस्था आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र, राज्य, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका अशा चार स्तरावर व्हेंटिलेटर्स वितरणाची प्रत्यक्षात गरज असतानाच याबाबत केवळ कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. बहुतांश कार्यवाही केवळ कागदोपत्री होत असून, मुंबईसारख्या महानगरातही व्हेंटिलेटर्सच्या कार्यवाहीबाबत निष्काळजीपण बाळगण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेच्या वॉर्ड स्तरावरील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण केले असते तर आजघडीला व्हेंटिलेटर्स, लसीकरणासाठी जी धावपळ करावी लागत आहे ती करावी लागली नसती, असा सूर विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांनी लगावला आहे.पीएम केअर फंडासाठी लोकांना मदतीचे आवाहन करण्यात आले होते. अनेक मशीन्सला मेक इन इंडियाचे टॅग लावण्यात आले. परिणामी याची माहिती मिळविण्यासाठी मी माहिती अधिकाराचा वापर केला, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सागर उगले यांनी सांगितले. तेव्हा त्यांना पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की, पीएम केअर फंड हा वैयक्तिक आहे. त्यामुळे ही माहिती तुम्हाला देता येणार नाही, असे म्हणत त्यांनी एक संकेतस्थळ दिले. पंतप्रधान कार्यालयातील जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती दिली.त्यांनी जे संकेतस्थळ दिले, त्यावर केवळ डोनेशन कलेक्शनचा पर्याय देण्यात आला आहे. जो खर्च करण्यात आला त्याची कुठेच माहिती देण्यात आली नाही. येथे पारदर्शकता नाही. म्हणजे पीएम केअर फंडासाठी लोकांना अपील करण्यात आले. मात्र, पीएम फंडात एकूण किती रुपये जमा झाले, याची माहिती त्यांनी दिली नाही. संकेतस्थळावरही माहिती देण्यात आलेली नाही. पीएम केअर फंडातून लोकांना मदत केली जाते. पीएम केअर फंडातून आतापर्यंत किती महापालिकांना मदत करण्यात आली किंवा किती व्हेंटिलेटर्स दिले, याची माहिती दिली जात नाही, अशी अवस्था आहे.
पीएम फंडातून मुंबई महापालिकेला व्हेंटिलेटर्स देण्यात आले असले तरी त्याची माहिती दिली जात नाही. परिणामी व्हेंटिलेटर्स मिळाले की नाही? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. केंद्राकडून मिळणारे व्हेंटिलेटर्स आपल्यापर्यंत पोहोचविले जात नाहीत. महापालिका यावर काहीच बोलत नाही. केंद्र, राज्य, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका असा चार टप्प्यातून व्हेंटिलेटर्सचा प्रवास होतो. मात्र, राज्य याची काही माहिती देत नाही. एका अर्थाने व्हेंटिलेटर्सच्या माहितीचे कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. - सागर उगले, आरटीआय कार्यकर्ते
वॉर्डमध्ये आरोग्याकरिता प्राथमिक आरोग्य केंद्र हवे. प्रत्येक वॉर्डमध्ये असलेल्या आरोग्य केंद्राला क्रियाशील करणे गरजेचे होते. आरोग्य यंत्रणा बळकट केली असती तर पीएम केअर फंडावर अवलंबून राहावे लागले नसते. शिवाय आशा वर्कर्ससारख्या लोकांना आपण येथे जनजागृती पातळीवर उतरवू शकलो असतो. प्राथमिक केंद्रात आरोग्य सुविधा पुरविल्या असत्या तर आज व्हेंटिलेटर्स, लस आणि आरोग्य सुविधांकरिता धावपळ झाली नसती.- वर्षा विद्या विलास, सामाजिक कार्यकर्त्या
राज्य, महापालिका, तालुक्यांना निधी दिला जातो. मात्र, ताे निधी वितरित झालेला नाही. मुंबई महापालिका आपल्या निधीतून काम करत आहे. ज्या फंडातून व्हेंटिलेटर्स मिळायला हवेत ते मिळत नाहीत. हे कागदी धोरण आहे. प्रत्यक्षात व्हेंटिलेटर्स मिळत नाही. कोणताही फंड असो, व्हेंटिलेटर्स मिळत नाही. ते कागदोपत्री आहेत. जिथे व्हेंटिलेटर्स आहेत तिथे उपकरणे नाहीत. तळागाळात जेव्हा आपण जातो तेव्हा काहीच पुरेसे नसते.- अंकुश कुराडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वाभिमानी भारतीय पँथर