मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात कामगार किंवा त्यांच्या वेतनात कपात करू नका याबाबत केंद्र सरकारने आता रद्द झाले आहेत. त्यामुळे रेड झोनमधिल बंद कंपन्यांमधिल कामगारांना १७ मे नंतरचे वेतन देण्याचे बंधन नसल्याची भूमिका काही उद्योजकांनी घेतली आहे. मात्र, राज्य सरकारचे त्याबाबतचे कायम असल्याने ही भूमिका अयोग्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे.
देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर कामगारांच्या वेतनावर संकट येण्याची शक्यता गृहित धरून ३० मार्च रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कामगार आणि वेतन कपात न करण्याचे आदेश दिले होते. चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली. त्यावेळी यापुर्वीचे सर्व आदेश रद्द होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे वेतनाबाबतचा आदेशही सध्या अस्तित्वात नसल्याचे काही उद्योजकांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या आदेशानुसार काम बंद असतानाही ६० दिवसांचे वेतन आम्ही दिले. मात्र, रेड झोनमध्ये लॉकडाऊन कायम असून तो यापुढे किती काळ सुरू असेल याबाबत कुणाकडेही ठोस उत्तर नाही. त्यामुळे यापुढील वेतनाचा भार पेलणे अशक्य असल्याचे या उद्योजकांचे मत आहे.
याबाबत कामगार विभागातील काही अधिका-यांशी संपर्क साधला असता केंद्र सरकारचे आदेश संपुष्टात आल्याचा दावा केला जात असला तरी राज्य सरकारनेसुध्दा साथ रोग प्रतिबंधक कायद्याचा आधारे कामगार आणि वेतन कपात न करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे उद्योजकांच्या भूमिका कायदेशीर नसेल असे त्यांचे मत आहे. याबाबत वरिष्ठ विधिज्ञ अँड. संदीप पूरी यांच्याशी संपर्क साधला असता सध्या राज्य सरकारच्या आदेश कायम असल्याने वेतन देणे क्रमप्राप्त असेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी लांबणीवर
वेतनाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेले आदेश कायदेशीर नसल्याच्या मुद्यावर उद्योजकांच्या संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलेली आहे. मंगळवारी त्यावर सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र, कोर्टाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारला आपले उत्तर न्यायालयापुढे मांडता न आल्याने ती सुनावणी एका आठवडा लांबणीवर पडली आहे.