मुंबई : महापालिका क्षेत्रात एखाद्या वॉर्डातील दारूचे दुकान बंद करायचे असेल तर तेथील एकूण मतदारांच्या ५० टक्के मतदान बाजूने व्हायलाच हवे, ही अट रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री व उत्पादन शुल्कमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
आता ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झाले तरी ते ग्राह्य धरले जाईल. झालेल्या एकूण मतदानाच्या ७५ टक्के मतदान हे दारू दुकानाच्या विरोधात असेल तर ते दुकान तत्काळ बंद केले जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बीअर आणि दारू दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याबद्दल भाजपचे महेश लांडगे आणि राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. महापालिका वॉर्डात एकूण मतदारांच्या ५० टक्के मतदारांची अट बदलून ती झालेल्या मतदानाच्या ५० टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. पवार यांनी ती तत्काळ मान्य केली.
एकूण मतदानाच्या किमान ५० टक्के मतदान झाले पाहिजे आणि झालेल्या मतदानाच्या ५० टक्क्याहून अधिक मतदारांनी आडव्या बाटलीसाठीमतदान केलेले पाहिजे, ही अट रद्द केली आहे. या घोषणेमुळे अनेक दारू दुकाने बंद पडण्याची शक्यता असल्याने घोषणा टिकणार की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
ज्या बाजूने ७५ टक्के मतदान, त्यानुसार निर्णय
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले की, १९७२ च्या नंतर राज्यात दारू विक्रीचे परवाने बंद आहेत. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारू दुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारू दुकान सुरू किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वॉर्डामध्ये झालेल्या मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल.
सोसायट्यांची एनओसी अनिवार्य : राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बीअर किंवा दारूचे दुकान सुरू करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेणे बंधनकारक राहील, असेही अजित पवार यांनी जाहीर केले.