झाडांभोवती सर्रास आवळला जातोय सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा 'फास'

बुंध्या भोवतीची जागा मोकळी ठेवण्याचा राष्ट्रीय हरित आयोगाचा आदेश धाब्यावर

मुंबई : झाडांच्या बुंध्या भोवती काँक्रिटीकरण करू नये, एक मीटर जागा मोकळी ठेवावी, असा राष्ट्रीय हरित आयोगाचा आदेश असतानाही तो सर्रास धाब्यावर बसविला जात आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेपुढे नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष आहे की नाही? असा प्रश्न जाणकार नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत.

मागील आठवड्यात विमानतळ प्राधिकरणाने सहार गावातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करताना झाडांभोवती काँक्रीट ओतले होते. त्यामुळे पालिकेच्या उद्यान विभागाने विमानतळ प्राधिकरणाला नोटीस पाठवून काँक्रिटीकरण काढण्याचे निर्देश दिले होते. तेथे ठिकाणी झाडांची खोडे काँक्रीटने जखडून टाकली होती. पालिकेने दट्टया दिल्यानंतर प्राधिकरणाने काँक्रिटीकरण काढून टाकले. मात्र, अजूनही काही भागांत असे प्रकार सुरूच आहेत. काही दिवसांपूर्वी दक्षिण मुंबईतील एका रस्त्यावर असाच प्रकार घडला होता. रस्त्यांभोवती केल्या जाणाऱ्या काँक्रीटीकरणामुळे झाडांचे नुकसान होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

अंधेरी पूर्वेत प्रकार

अंधेरी पूर्वेकडील दंडाधिकारी न्यायालयाच्या लगत रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या झाडांच्या पट्टयात काँक्रिटीकरण केले आहे. रस्त्याच्या कडेचा सगळा भाग काँक्रीटने झाकला असून झाडांच्या खोडाच्या तळाचा भाग त्यात दाबून टाकण्यात आला आहे.

झाडे मरण्याची भीती 

शहराचा पर्यावरणीय समतोल आधीच ढासळत आहे, त्यातच जो काही हरित पट्टा शिल्लक आहे, त्याच्यावरही काँक्रीटने घाला घातला आहे. या कार्यपद्धतीमुळे झाडे मृत होण्याची भीती आहे. कमकुवत झालेली झाडे पावसाळ्यात कोसळण्याचीही शक्यता आहे, याकडे 'वॉचडॉग'ने लक्ष वेधले आहे.

'कंत्राटदारांवर गुन्हा नोंदवा' 

झाडांभोवती काँक्रिटीकरण करणाऱ्या कंत्राटदारांवर पालिकेने गुन्हा नोंदविल्यास अशा या प्रकारांना आळा बसेल. संबंधित कंत्राटदारांना जबर दंड ठोठावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यात असे काम कोणीही करणार नाही, असे संस्थेने आयुक्तांना लिहिलेल्या पात्रात म्हटले 
आहे.

१ मीटर जागा सोडण्याचा नियम

झाडाभोवती मोकळी जागा सोडण्याचा नियम असूनही तेवढी तसदी घेतल्याचे दिसत नाही. पालिकेचे रस्ते कंत्राटदार काम करताना राष्ट्रीय हरित आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत आहेत, असा आक्षेप 'वॉचडॉग फाउंडेशन'ने घेतला आहे.