मुंबई : उंच इमारतींमधील जिन्यांसाठी बिल्डरांना प्रीमियम शुल्कात सवलत देण्याचे निर्देश नगरविकास खात्याने मुंबई महापालिकेला दिले असले तरी या सवलतीचा सामान्य गृह खरेदीदारांना कितपत फायदा होईल याबाबत साशंकता आहे.
कोरोना काळातही सवलत दिली होती. मात्र घरांच्या किमती कमी झाल्या नव्हत्या. बिल्डरांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा सामान्यांना काहीच फायदा होत नाही, हेच अधोरेखित झाले. निवडणुकीच्या तोंडावर बिल्डरांना सवलत देण्याचा निर्णय झाल्याने आश्चर्य आहे.
पालिकेची आर्थिक स्थिती -
फार भक्कम नाही, विविध प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचे आव्हान आहे, अशावेळी पुन्हा सवलत दिल्याने आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
२ हजार कोटींची झळ-
१) कोरोनाकाळात घर खरेदीचे व्यवहार ठप्प पडल्याने प्रीमियममध्ये सवलत द्यावी, अशी विनंती बिल्डरांनी केली होती. त्यांच्या विनंतीची दखल घेत सवलत देण्यात आली होती.
२) त्यामुळे पालिकेला सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची झळ सोसावी लागली होती. कोरोना काळ ओसरल्यानंतर सवलत रद्द करण्यात आली होती.
३) आता प्रीमियम सवलतीचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. उंच इमारतीतील जिन्यांच्या बाबतीत प्रीमियममध्ये सवलत देण्याचे निर्देश आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर सवलत-
१) पालिका सर्वसामान्यांसाठी आहेच कोठे, ती तर बिल्डरांसाठी आहे, असा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.
२) कोरोना काळात अशीच सवलत देण्यात आली होती. मात्र, त्याचा सर्वसामान्यांना फायदा झाला नाही.
३) आता निवडणुकीच्या तोंडावर नेमका बिल्डरांना सवलत देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला आहे, हे उलगडून सांगण्याची गरज नाही, असेही ते यावेळी बोलताना म्हणाले.
खर्चवाढीमुळे आक्षेप-
१) १० मजली इमारतीत अतिरिक्त जिन्यासाठी आठ लाख रुपये आणि ३० मजली इमारतीत अतिरिक्त जिन्यासाठी ४० लाख रुपये इतका प्रीमियम बिल्डरांना भरावा लागत होता.
२) मात्र, आता दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या जिन्यासाठी प्रीमियम आकारू नये, असे निर्देश पालिकेला दिले आहेत. प्रीमियम शुल्कामुळे बांधकाम खर्चात वाढ होत असल्याचा आक्षेप गृहनिर्माण क्षेत्राकडून घेण्यात येत होता.
३) त्यामुळे प्रीमियम शुल्काबाबतचा नियम मागे घ्यावा, अशी मागणी ‘क्रेडाई एमसीएचई’ने केली होती.
प्रीमियम शुल्कात सवलत दिल्यानंतरही घरांच्या किमती कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि तशी अपेक्षाही करू नये, असे परखड मत प्रख्यात नगररचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केले. ग्रामीण भागात १ ऐवजी सहा चटई क्षेत्र देण्यात आले.
बांधकामे वाढली, पण तिथेही घरांचे दर कमी झाले नाहीत. याकडे लक्ष वेधताना निवडणुकीच्या तोंडावर सवलत देण्याचा निर्णय होतो, यात सर्व काही आले, असे सूचक उद्गार त्यांनी काढले.