'मुंबईचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी गारगाई व पिंजळ प्रकल्प पूर्ण करा'; शिवसेना खासदाराची केंद्राकडे मागणी
By मनोहर कुंभेजकर | Updated: December 20, 2024 15:21 IST2024-12-20T15:19:39+5:302024-12-20T15:21:12+5:30
खासदार रविंद्र वायकर यांनी घेतली केंद्रीय जल शक्ति मंत्र्यांची भेट,

'मुंबईचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी गारगाई व पिंजळ प्रकल्प पूर्ण करा'; शिवसेना खासदाराची केंद्राकडे मागणी
मुंबई: मुंबईच्या लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असून त्यामुळे येथील पायाभूत सुविधेवर याचा ताण पडत आहे. मुंबईतील पाणी पुरवठ्याच्या मागणीत वाढ होत आहे. सध्या व भविष्यातील पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी गारगाई व पिंजळ प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात यावी, असे निवेदन मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन दिले.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून येथे महानगरपालिक असतांनाही मुंबईत पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासते. सध्या मुंबई शहराला दररोज ४२०० मिलियन लिटर पाण्याची आवकश्याता आहे. प्रत्यक्ष पुरवठा मात्र ३८०० मिलियन लिटर होत असल्यामुळे ४०० मिलियन लिटर पाण्याची कमतरता भासत आहे. मुंबईच्या लोकसंख्येत तसेच टोलेजंग इमारती यांच्या संख्येत दरदिवशी वाढ होत आहे.
२०१४ नंतर पाणी पुरवठया योजनेत सुधारणा करण्यात झाली आहे. ३४०० मिलियन लिटर पाणी पुरवठ्या वरून ३७५० मिलियन लिटर पाणी पुरवठ्यात वाढ झाली. २०१८ मध्ये ३८५० मिलियन लिटर तर २०२३ मध्ये ४२०० मिलियन लिटर पाणी पुरवठयाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे की २०३१ पर्यंत मुंबईच्या पाणी पुरवठ्याच्या मागणीत ५३२० मिलियन लिटर आणि २०४१ पर्यंत ६४२४ मिलियन लिटर पाण्याची गरज भासणार आहे.
भविष्यातील मुंबईतील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता मुंबई महापालिकेन गारगाई व पिंजाळ या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर अनुक्रमे ४४० मिलियन लिटर आणि ८६५ मिलियन लिटर अतिरिक्त पाण्याची मागणी पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधेसाठी ११ लाख ११ हजार १११ कोटीची तरतूद केली आहे.
मुंबईतील वाढती पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी या निधीतून गारगाई व पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण करण्याबरोबरच दमन गंगा घाटीतून पाणी आणण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात यावी, असे निवेदन खासदार वायकर यांनी केंद्रीय जलशक्ति मंत्र्यांना दिले.