मुंबई : कर्तव्यावर असताना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने मृत्यू झालेल्या कोविड योद्ध्यांच्या नातेवाइकांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
कोरोनाशी लढताना त्याचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेले डॉक्टर, पोलीस आणि अन्य क्षेत्रातील कोविड योद्ध्यांना 'शहीद' म्हणून जाहीर करून त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात न्यायालयाला सांगितले की, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयातील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा कवच देण्यात आले आहे.
शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की , राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र गूढ आणि प्रासंगिक आहे. ' या याचिकेवर सरकारची भूमिका काय आहे, हे आम्हाला सांगा. यासंदर्भात काही कायदा किंवा धोरण आखण्यात आले आहे का? हे आम्हाला सांगा,' असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.