मुंबई : भाजप सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत झालेल्या कोणत्या कामांची खुली चौकशी आणि कोणत्या कामांची प्रशासकीय चौकशी करायची यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. समितीने सहा महिन्यांत अहवाल द्यायचा आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील महत्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेवर भारतीय नियंत्रक व लेखापरीक्षण समितीने (कॅग) ताशेरे ओढल्यानंतर या योजनेतील कामांची चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. तशी घोषणा मागील अधिवेशनात करण्यात आली.
‘कॅग’ने सहा जिल्ह्यामधल्या १२० गावांमधील ११२८ कामांची तपासणी केली आहे. त्यापैकी कोणत्या कामाची खुली चौकशी करणे गरजेचे आहे, आणि कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी केली पाहिजे, याची शिफारस या चौकशी समितीने करायची आहे. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत २०१५ पासून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा तपशील क्षेत्रीय यंत्रणांकडून मागवला असता जवळपास ६०० च्या वर तक्रारींची माहिती प्राप्त झाली होती. या तक्रारींची छाननी केली जाणार आहे.
अशी आहे चौकशी समितीसेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत अतिरिक्त पोलिस महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, मृदू संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे कार्यरत संचालक, यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.