मुंबई : राज्याच्या महाविद्यालयातील पूर्णवेळ प्राचार्य पद आणि रिक्त पदावरील आवश्यक तेवढी प्राध्यापक भरती हे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला विषय आहे. मात्र यामुळे महाविद्यालये आणि संस्थांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागतआहे. सोबतच अनेक पात्र उमेदवारांचे प्रमाणपत्र मुदतीही संपत आल्याने त्यांच्या समस्यांत ही भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीव राज्यातील विविध विद्यापीठातील खाजगी शिक्षण संस्थेतील प्राचार्य पदभरती करिता शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळालेल्या व जाहिरातीसह प्राचार्यपद भरण्याकरिता सर्व प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांना पुढील प्रक्रियेसाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी प्राध्यापकांमार्फत करण्यात येत आहे.
अनेक महाविद्यालयांमध्ये सध्या पूर्णवेळ प्राचार्य नाहीत. सध्या परीक्षांचे नियोजन, आपत्कालीन परिस्थितीत निर्णय घेण्याची वेळ या पार्श्वभूमीवर पूर्णवेळ प्राचार्य नसल्याची झळ अनेक महाविद्यालयांना बसली आहे. प्राध्यापकांची भरतीही करण्यात आलेली नाही. त्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. अनेक महाविद्यालयांमध्ये २० ते ३० पदे रिक्त आहेत. उच्च न्यायालयाने पदे तातडीने भरण्याचे आदेश देऊन वर्ष झाले, विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही सूचना दिल्या. मात्र, तरीही महाविद्यालयांच्या अवस्थेत बदल झालेला नाही. साधारण दीड वर्षांपूर्वी शासनाने प्राध्यापकांची ४० टक्के तर प्राचार्याची १०० टक्के पदे भरण्यास परवानगी दिली. मात्र विविध कारणांमुळे रखडलेली प्राचार्यांची नियुक्ती प्रक्रिया आता आणखी काही महिने रखडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. काही पात्र उमेदवारांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. पूर्ण वेळ प्राचार्य नसल्यामुळे महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकनही रखडले आहे. राज्यातील तब्बल ४०० महाविद्यालयांत हीच परिस्थिती असल्याची माहिती राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे अध्यक्ष प्रदीप खेडकर यांनी दिली.
नॅक मूल्यांकनाच्या प्रश्न प्राध्यापक भरतीमुळे रखडत असून त्यामुळे महाविद्यालयांना आवश्यक इतर सुविधा ही मिळत नाहीत. यामुळे महाविद्यालयांचे मोठ्या प्रमाणावरील अनुदानही थकले आहे. याचा परिणाम कॉलेजांच्या शैक्षणिक दर्जावर होत असल्याचेही महासचिव वैभव नरवडे यांनी म्हटले आहे. ज्या महाविद्यालयांतील प्राचार्य व प्राध्यापक भरत्या रखडल्या आहरेत अशा सर्व महाविद्यालयांना शासन नियुक्त प्रतिनिधी द्यावा अशी मागणीही नरवडे यांनी केल्याचे सांगितले. त्यांनी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ज्या महाविद्यालयांना प्राचार्य पदभरतीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र शासनाने प्रदान केले होते त्यांची सरसकट मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी संघाने शासनाला लिहिलेल्या पत्रात केली असल्याचे वैभव नरवडे यांनी सांगितले.