मुंबई : राज्यातील विविध एसटी डेपोंसह बसेसवरून अद्याप राजकीय फलक हटवण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, जाहिरातींचे फलक व बॅनर हटवण्याचे काम जाहिरात देणा-या शासकीय विभागाचे आणि कंपन्यांचे असल्याचे म्हणत एसटी प्रशासनाने याप्रकरणात हात झटकले आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाकडून आगारांमधील आगार व्यवस्थापकांना नोटीस बजावण्यात आल्याने कर्मचा-यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील गुहार आगार व्यवस्थापकांना यासंदर्भात नोटीस धाडण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे मुंबई सेंट्रलसह परळ एसटी आगार परिसरात मुख्यमंत्र्यांसह पंतप्रधानांचे फोटो असलेले बॅनर मंगळवारीही कायम होते. याशिवाय राज्यभर धावणा-या विविध एसटी आगारांमधील बसेसवर स्टीकर्स चिकटवल्याने ते काढण्यास विलंब होत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मुळात या जाहिराती चिकटवण्याचे कंत्राट जाहिरातदार कंपन्यांनी घेतलेले आहे. त्यामुळे ते काढण्याचे कामही कंपन्यांनीच करायला हवे, असा युक्तीवाद एसटी कर्मचारी संघटना करत आहेत. तर एसटी प्रशासनानेही संबंधित काम त्या-त्या जाहिराती देणा-या शासकीय विभागांचे असल्याचे सांगितले. तसेच संबंधित विभागांसह एसटी प्रशासनाने नोटीस बजवल्याचा दावा केला आहे.
निवडणूक आयोगाने मात्र आगार व्यवस्थापकांना या बॅनरबाजीबाबत खुलासा मागितला आहे. तसेच एसटी बसवरील राजकीय पक्षांचे पोस्टर्स व बॅनर्स काढले नसल्याचा खुलासा न दिल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही नोटीसमध्ये दिलेला आहे. त्यामुळे आगार व्यवस्थापकांनी आयोगाच्या कारवाईची धास्ती घेतल्याची चर्चा कामगारवर्गात आहे.जिल्हा निवडणूक अधिकारी दखल घेणार का?मुंबईतही एसटी आगारांमधील राजकीय पक्षांचे बॅनर्स आणि पोस्टर्स अद्याप काढलेले नाहीत. त्यामुळे सर्रासपणे आचारसंहितेचे उल्लंघन करणा-या संबंधित घटकांना दोषी ठरवत जिल्हा निवडणूक अधिकारी काय कारवाई करणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.ज्या-ज्या ठिकाणी राजकीय प्रचाराचे बॅनर किंवा पोस्टर्स दिसतील, त्याठिकाणी तत्काळ कारवाई केली जाईल.- शिवाजी जोंधळे, जिल्हा निवडणूक अधिकारी- मुंबई शहर