मुंबई: शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यांबद्दल सरकार सकारात्मक पद्धतीने विचार करेल आणि कालबद्ध पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अखिल भारतीय किसान सभेकडून काढण्यात आलेला लाँग मार्च सोमवारी मुंबईत दाखल झाला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री विधानसभेत बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, आम्ही मोर्चा काढण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला होता. तेव्हा आम्ही त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते मोर्चा काढण्यावर ठाम होते. याशिवाय, दहावीची परीक्षा लक्षात घेऊन वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ज्याप्रकारे समंजसपणा दाखवला त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे कौतूक केले. गिरीश महाजन मोर्चात सहभागी होणे, हा केवळ नौटंकीपणा होता, या अजित पवारांच्या टीकेलाही मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले. सर्व राजकीय पक्षांनी या मोर्चाला समर्थन दिल्याचे बोलले जाते. मात्र, सरकार असल्यामुळे आम्हाला समर्थन देता येत नाही. आम्हाला हे प्रश्न सोडवावे लागतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेला उच्चस्तरीय गट हा केवळ चर्चेकरता तयार केलेला नाही. या समितीमुळे विविध भागांतून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांची नेमकेपणाने दखल घेणे शक्य होईल. शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यांवर कालबद्ध पद्धतीने निर्णय घेऊ, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.तत्पूर्वी आज सकाळपासून शेतकरी मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर जोरदार खलबतं सुरू आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रीगटाकडून पिकाचा हमीभाव आणि वनजमिनींचा मालकी शेतकऱ्यांना देणे, या दोन मागण्यांवर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. 2005 पासूनचे पुरावे सादर केल्यास या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करू देण्याच्या प्रारूपावर सरकारकने काम सुरू केल्याचेही समजते. तसेच शेतकऱ्यांच्या हमीभावासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी राज्य सरकारने योजना आखली आहे.
किसान लॉंग मार्चसंदर्भात विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं निवेदन, पाहा व्हिडीओ -