शक्तिपीठ महामार्गाला मंजुरी, २० हजार कोटींची तरतूद; GSTत बदल होणार, मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय

Maharashtra Cabinet Decision: शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

Maharashtra Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक मंत्रालयात झाली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. समृद्धी महामार्गानंतर आता शक्तिपीठ महामार्ग करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ महामार्गाबाबत स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली होती. परंतु, अनेक ठिकाणी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होताना दिसत आहे. यातच शक्तिपीठ महामार्गाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील वस्तु व सेवा कर यामध्ये काही बदल केले जाणार आहेत. 

राज्यातील १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गास अनेक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ज्या भागातून या महामार्गाला विरोध करण्यात येत आहे, तेथील शेतकरी काय भूमिका घेतात, याकडे राज्याचे तसेच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे. यातच महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. याबाबतही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळ विभागाने घेतलेले ८ मोठे निर्णय

- महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग - पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता. राज्यातील साडेतीन  शक्तिपीठ , दोन ज्योतिर्लिंग  आणि  पंढरपूर  अंबेजोगाई सहित  १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा  शक्तिपीठ महामार्ग. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार, प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार  कोटी  रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

- आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ. (आदिवासी विकास विभाग)

- कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग) 

- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)

- सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)

- वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ. या ठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभूमी” च्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४०% क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)

- महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्य पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ११६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश. (नगरविकास विभाग)