१८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई स्फोटातील आरोपींना सोडण्याचे आदेश; CM फडणवीस म्हणाले, "निकाल खूपच धक्कादायक"

मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली

CM Devendra Fadnavis on Mumbai Train Blast: २००६ च्या मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला. विशेष टाडा न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या बॉम्बस्फोटातील सर्व १२ दोषींना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. यापैकी ५ जणांना यापूर्वीच मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, तर ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने सर्व दोषींना निर्दोष घोषित केले आहे आणि त्यांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. १२ दोषींपैकी एकाचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला. उर्वरित ११ दोषींना सोडण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला.

१८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष टाडा न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या सर्व १२ आरोपींना निर्दोष ठरवले. जे काही पुरावे सादर केले गेले, त्यात कोणतेही ठोस तथ्य नव्हते. छळ करून गुन्हेगारांना गुन्हा कबूल करण्यास भाग पाडले गेले, असा निर्णय न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस. चांडक यांच्या खंडपीठाने दिला. यामुळे न्यायालयाने सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्त केले. ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर सर्वांनीच आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निकालावर भाष्य करताना हे धक्कादायक असल्याचे म्हटलं. "मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल खूपच धक्कादायक आहे. खालच्या कोर्टान त्या संदर्भात निर्णय दिला होता. २००६ साली बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर एटीएसने आरोपी पकडले आणि पुरावे जमा करुन कोर्टासमोर सादर केले होते. मी तात्काळ वकिलांशी चर्चा केली आणि आम्ही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी २०२५ मध्ये पूर्ण झाली होता. न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. येरवडा, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या दोषींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने दोषींचे अपील स्वीकारले तसेच मृत्युदंडासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने आपल्या निर्णयात सरकारी वकिलांनी सादर केलेले पुरावे विश्वासार्ह नसल्याचे म्हटलं.

दरम्यान, ११ जुलै २००६ रोजी संध्याकाळी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये अवघ्या ११ मिनिटांत सात वेगवेगळ्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले. या स्फोटात १८९ जणांचा मृत्यू झाला, तर ८२७ हून अधिक लोक जखमी झाले. या प्रकरणात महाराष्ट्र एटीएसने एकूण १३ गुन्हेगारांना अटक केली, तर १५ जणांना फरार घोषित केले होते.