बंद पाइपलाइनमुळे पाण्याची बचत होणार, भूसंपादनासाठीचा मोठा निधीही वाचणार

जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमिनीचे भूसंपादन हा आजच्या काळात कळीचा मुद्दा बनला आहे,

मुंबई : जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमिनीचे भूसंपादन हा आजच्या काळात कळीचा मुद्दा बनला आहे, अनेक प्रकल्प त्यामुळे अडचणीत आले आहेत. यावर तोडगा म्हणून भविष्यात बंद पाइपलाइनद्वारे कालव्याची कामे करण्यात येतील, असा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला. टेंभू आणि कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना या दोन प्रकल्पांमध्ये अनुक्रमे ७०० व ५०० कोटींची बचत या निर्णयामुळे साध्य झाली आहे.
आत्तापर्यंत एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर बंद पाइपलाइनद्वारे कालव्याची कामे पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. यामुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहिली नाही, त्यासाठी वेगळा निधी देण्याची गरज उरली नाही, उघड्या कालव्यातून होणारे पाण्याचे बाष्पीभवन टळले, शिवाय पाण्याची नासाडी, गळती, चोरीही थांबली, असेही ते यावेळी म्हणाले. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेवटच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र यातील तफावतही यामुळे दूर होईल, असेही महाजन यावेळी म्हणाले.
जलसंपदा विभागाचे घेतलेले निर्णय सांगताना गिरीश महाजन म्हणाले -
धरणातील गाळ काढून साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी गाळ निष्कासन धोरण.
जलसंपदा विभागाची विश्रामगृहे व खुल्या जागा खासगी विकासकाद्वारे विकसित करून पर्यटनास, रोजगार निर्मितीस चालना.
पाणीपट्टीतून प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीचा निर्णय.
जलनीती धोरण २०१९ मंजूर.
एरिगेशन मॅन्युअल तयार.
प्रकल्पांचे वर्कआॅडिट व तांत्रिक आॅडिट करण्याचा निर्णय.
एसीबी चौकशीतील दोषयुक्त निविदा रद्द व दोषींवर कारवाई.
पारदर्शक नोकरभरतीत ३ हजार अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या.
पाच वर्षांत मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाचे ८० निर्णय.
सिंचनाखालचे क्षेत्र मोजण्यासाठी ड्रोनचा वापर.
निधीवाटपाचे पारदर्शक धोरण.