बेकायदा लाऊडस्पीकर रोखल्याचा दावा; सरकारवर अवमानाची कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

बेकायदा लाऊडस्पीकरवर केलेल्या कारवाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील नेहा  भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. 

मुंबई : राज्य सरकारने धार्मिक स्थळांवरील बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरविरुद्ध प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही अवमानाची कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.

ध्वनिप्रदूषणच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल सरकारवर अवमान कारवाई करण्यासंदर्भात नवी मुंबईचे रहिवासी संतोष पाचलाग यांनी उच न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

बेकायदा लाऊडस्पीकरवर केलेल्या कारवाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील नेहा  भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. 

७६७ इमारतींना नोटीस
‘राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, यावर्षी एप्रिलपर्यंत विविध धार्मिक स्थळांमध्ये २,८१२ लाऊडस्पीकर वापरात होते.  यापैकी ३४३ लाऊडस्पीकर काढण्यात आले आणि ८३१ लाऊडस्पीकर्सना परवाना आणि परवानगी देण्यात आली.  ७६७ इमारतींना नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यांना आवाजाची मर्यादा न ओलांडण्याचा इशारा देण्यात आला. १९ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले
उच्च न्यायालयाच्या २०१६च्या निर्देशांचे पालन केल्याबद्दल खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. ‘अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे मोठ्या प्रमाणावर पालन केले आहे, हे स्पष्ट आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांचे जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याचा कोणताही गुन्हा दाखल होत नाही. त्यामुळे अवमान याचिका निकाली काढण्यात येत आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.