सीआयएसएफ महाग; बुलेट ट्रेनची सुरक्षा आरपीएफकडे, ५०८ किमी लांबीचे बांधकाम

५५० जवान आणि ३ आरपीएफ स्टेशनसाठी मंजुरी

महेश कोले
लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भारतात पहिल्यांदाच तयार होत असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) कडे देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची (सीआयएसएफ) सुरक्षा महाग पडत असल्याने रेल्वेने बुलेट ट्रेनचे ऑपेरेशन सुरू झाल्यानंतर त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी आरपीएफकडे सोपवण्यात येणार आहे.

मुंबई-गुजरात दरम्यान ५०८ किमी लांबीचा बुलेट ट्रेनचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२७ पर्यंत, तर संपूर्ण प्रकल्प २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष्य आहे. संरक्षणाची जबाबदारी सीआयएसएफकडे सोपवण्यात येणार होती. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीआयएसएफने काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण कॉरिडॉरच्या सुरक्षेचे सर्वेक्षण केले होते. सीआयएसएफकडून संरक्षणासाठी २२०० ते २३०० जवानांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. ऑपरेशनल उत्पन्नातून संरक्षण खर्च केल्यानंतर शिल्लक निधी लक्षात घेता ५५० सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाच मंजुरी दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच, आरपीएफकडे सुरक्षा सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अशी असेल मार्गाच्या संरक्षणासाठी व्यवस्था

बुलेट ट्रेनच्या मार्गाच्या संरक्षणासाठी आरपीएफ स्मार्ट कॅमेरे, सेन्सर्स, नियंत्रण - कक्षाकडून रिअल टाइम देखरेख आणि गुप्तचर माहितीसह आधुनिक सुरक्षा - उपकरणांचा वापर करून संपूर्ण मार्गाची देखरेख करेल. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की - बुलेट ट्रेनची सुरक्षा केवळ मनुष्यबळावरच नव्हे तर तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमत्तेवर देखील आधारित असेल.

असा असणार प्रकल्प

एकूण स्थानके - १२
प्रस्तावित आरपीएफ स्थानके - ३
सीआयएसएफची अंदाजे आवश्यकता - २,२००-२,३००

बुलेट ट्रेन मार्गावर तीन आरपीएफ स्टेशन

१. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर १२ हाय स्पीड बुलेट ट्रेन स्टेशन असणार आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी तीन आरपीएफ स्टेशन उभारण्याचे प्रस्थावित आहे.

२. गुजरातमधील अहमदाबाद आणि सुरतमध्ये प्रत्येकी एक तर मुंबईतील वांद्रे परिसरात एक स्टेशन उभारणार आहेत. या आरपीएफ स्टेशनच्या माध्यमातून बुलेट ट्रेनच्या संपूर्ण कॉरिडॉरचे सुरक्षा व्यवस्थापन होणार आहे.

३. या मार्गावर एकूण १२ स्थानके आहेत. प्रवाशांची वाहतूक, स्थानकाची संवेदनशीलता, तांत्रिक उपकरणांची उपलब्धता आणि गुप्तचर माहिती विचारात घेऊन जवानांची तैनाती करण्यात येणार असल्याचे अधिकारी म्हणाले.