विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : नवी मुंबई, औरंगाबाद व नाशिकच्या सिडको क्षेत्रात भाडेपट्ट्यावर रहिवासी व वाणिज्य उपयोगासाठी देण्यात आलेले भूखंड आता मालकी हक्काने देण्यात आले आहेत. त्यासाठी एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने गुरुवारी हा निर्णय घेतला.
नवी मुंबई येथे सरकारने संपादित केलेल्या जमिनींचा विकास करून, ते भूखंड सिडकोने भाडेपट्ट्याने वाटप केले आहेत. अशा वाटप केलेल्या जमिनींचा भाडेपट्टा कालावधी वाढविण्याचा ठराव सिडको संचालक मंडळाने संमत करून सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता. त्याआधारे हा निर्णय घेताना एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारणी निश्चित करण्यात आली. ही योजना प्रथम टप्प्यात २ वर्षांसाठी लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या भाडेपट्टाधारकांना भविष्यामध्ये पुढील काळात भूखंड किंवा घरांचे हस्तांतर वा वापर बदलताना सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसेल. मात्र महापालिकेने ठरविलेले शुल्क व विकास नियंत्रण नियमातील तरतुदी लागू राहतील.
भाडेपट्टाधारकाने सिडकोस सादर केलेले अर्ज ठरावीक मुदतीत निकाली काढण्यासाठी पद्धत निश्चित करून, ती नवी मुंबईत जाहिरातींद्वारे द्यावी. नाशिक व औरंगाबादसाठी सिडकोच्या भूखंडांच्या भाडेपट्टा काळ वाढविण्यासाठी व त्या जमिनी फ्री होल्डसम करण्यासाठीही हीच पद्धत अवलंबावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोला दिले आहेत.नवी मुंबईमध्ये रहिवासी कारणांसाठीचे भूखंड मालकी हक्काने देताना एकरकमी हस्तांतरण शुल्क पुढीलप्रमाणेवाणिज्य वापराच्या भूखंडांसाठी २०० चौरस मीटरपर्यंत २५ टक्के आणि २०० पेक्षा जास्तते ३०० चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या भूखंडांसाठी ३० टक्के एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल.