पालकांचा सांभाळ मुलांनी केलाच पाहिजे; बक्षिसपत्राविषयी उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

आयुष्याच्या संध्याकाळी एखादा वरिष्ठ नागरिक जेव्हा आपली मालमत्ता- विशेषत: भेटरूपाने  हस्तांतरित करतो, तेव्हा तो प्राप्तकर्त्याकडून आपल्या गरजा पूर्ण होतील आणि शारीरिक व भावनिक आधार मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवतो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांनी किंवा पालकांनी गिफ्ट डीड म्हणजेच  बक्षिसपत्राद्वारे  पाल्याला मालमत्ता हस्तांतरित केली असेल तरीही पालकांचा सांभाळ झालाच पाहिजे. बक्षिसपत्रात पालकाने त्यांच्या गरजा, सुविधा आणि जीवनावश्यक बाबी पुरव्यावात, अशी स्पष्ट अट घालणे गरजेचे नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुलाने वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात केलेले अपील फेटाळले. 

‘ही अट हस्तांतरणाच्या कागदपत्रात स्वतंत्रपणे नमूद असणे आवश्यक नाही. प्रत्यक्षात, आयुष्याच्या संध्याकाळी एखादा वरिष्ठ नागरिक जेव्हा आपली मालमत्ता- विशेषत: भेटरूपाने  हस्तांतरित करतो, तेव्हा तो प्राप्तकर्त्याकडून आपल्या गरजा पूर्ण होतील आणि शारीरिक व भावनिक आधार मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवतो. अशा प्रकारची अपेक्षा ही हस्तांतरणाच्या कृतीतच अंतर्भूत असते,’ असे निरीक्षण न्या. एन.जे. जमादार यांनी शुक्रवारी नोंदविले. मुलाच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, ‘गिफ्ट डीड’ मध्ये असा कुठेही उल्लेख नाही की, प्राप्तकर्त्याने मूलभूत सुविधा आणि शारीरिक गरजा पुरवणे आवश्यक आहे. ‘गिफ्ट डीड’ अवैध ठरविण्यासाठी देणाऱ्याने प्राप्तकर्त्याने अट मोडली, हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. 

परंतु, त्यांचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. ‘गिफ्ट डीड’ प्रतिफळाशिवाय प्रेम व आपुलकीतून केले जाते. त्यामुळे ही अट हस्तांरणाच्या कागदपत्रात समाविष्ट असणे आवश्यक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

नेमके काय प्रकरण?
८८ वर्षीय असलेल्या वडिलांनी ‘पालक  व वरिष्ठ नागरिकांचे भरणपोषण व कल्याण अधिनियम’ अंतर्गत देखभालीसाठी आणि मालमत्ता हस्तांतरण अमान्य ठरविण्यासाठी न्यायाधिकरणाकडे तक्रार केली होती. जुलै २०२१ मध्ये त्यांना घशाच्या कर्करोग झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. 
वडील रुग्णालयात असताना मुलगा, सून आणि नातवाने त्यांना त्यांच्या मालकीच्या फर्मच्या भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करायला भाग पाडले, असा आरोप वडिलांनी न्यायाधिकराणापुढे मुलावर केला. तसेच त्यांचा फ्लॅट मुलगा आणि नातवाच्या नावावर हस्तांतरित करून घेतला. 
त्यानंतर त्यांच्या खात्यांतून ५० लाख रुपये काढले, त्यांची उपेक्षा केली, छळ केला, त्यांना एका खोलीत डांबून ठेवले आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाची कोणतीही तरतूद केली नाही, असे वडिलांनी तक्रारीत म्हटले. वडिलांनी मुलाविरोधात केलेल्या आरोपात तथ्य आढळल्याने न्यायाधिकरणाने ६ मे रोजी वडिलांनी केलेले ‘गिफ्ट डीड’ रद्द केले. 
२७ जुलै रोजी आदेशाची अंमलबजावणी होताच मुलगा, सून आणि नातवाला फ्लॅट खाली करण्यास सांगण्यात आले. मात्र, त्यांनी फ्लॅटमधील दोन रूम बंदच ठेवल्या. अपीलीय प्राधिकरणानेही त्यांचे अपील फेटाळल्याने  मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

गिफ्ट डीड कोणत्या परिस्थितीत बनवले त्याला महत्त्व नाही
‘गिफ्ट डीड’ कोणत्या परिस्थितीत बनविले आहे, यालाही महत्त्व आहे. भागीदारी करार २ ऑगस्ट २०२२ रोजी आणि ‘गिफ्ट डीड’ २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी करण्यात आले. 
वडील रुग्णालयात असताना केवळ हे योगायोगाने घडले, असा मुलाचा दावा मानवी बुद्धीला पटणारा नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले. 
‘अधिनियमाचा उद्देश आणि प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेता, वरिष्ठ  नागरिक त्यांच्या मालमत्तेवरील हक्काच्या संरक्षणास पात्र आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. 
न्यायाधिकरणाच्या निष्कर्षात कोणतीही ‘चूक’ नाही आणि अपीलीय प्राधिकरणाच्या आदेशात कोणतीही ‘विसंगती किंवा त्रुटी’ नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने मुलगा, सून आणि नातवाला फ्लॅटमधून मालमत्ता काढण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली.