पालिकेकडे हॉटेल्सची यादीच नाही

ओसी न मिळालेल्या हॉटेल्सनाही अग्निशमन दलाची एनओसी देण्यात येणार असल्याची गंभीर बाब मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाली.

ठाणे : ओसी न मिळालेल्या हॉटेल्सनाही अग्निशमन दलाची एनओसी देण्यात येणार असल्याची गंभीर बाब मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाली. आयुक्तांनी शहरातील ८०० हॉटेल्सचा उल्लेख केला. मात्र त्यातील किती अधिकृत आणि किती अनधिकृत याची अधिकृत आकडेवारी अग्निशमन दल अथवा शहर विकास विभागाकडे नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या या अंधा कानूनमुळे ठाणे दुर्घटनेच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याचेच स्पष्ट होत आहे.
सोमवारी महासभेत शहरातील हॉटेल, बारचा मुद्दा गाजल्यानंतर मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी पुन्हा त्याच मुद्याला हात घालून बैठक प्रशासनाच्या निषेधासाठी पूर्णवेळ तहकूब करावी अशी सूचना केली. त्याला काँग्रेसचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी अनुमोदन दिले. परंतु हे करताना त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच अडचणीत आणले. हॉटेल, अथवा बारला एनओसी देताना त्यांच्याकडे ओसी आहे का? याची माहिती घेतली जाते का, असा प्रश्न त्यांनी केला. आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी शहरातील लेडीज बार पूर्णपणे बंद करुन त्यांचे परवाने रद्द केले जातील असे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याच लेडीज बारवाल्याचा आता एवढा पुळका कशासाठी, असा सवाल विरोधी जगदाळे यांनी उपस्थित केला. यापूर्वी आयुक्तांच्या दालनाबाहेर ठेकेदार, बिल्डर यांच्या रांगा लागत होत्या. आता बारवाल्यांच्याही रांगा लागत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. आयुक्तांनी जो ८०० हॉटेलवाल्यांचा आकडा जाहीर केला, त्यात अधिकृत आणि अनधिकृत हॉटेल किती, बार आणि लेडीज बार किती याची माहितीही सदस्यांनी प्रशासनाकडे मागितली. परंतु अग्निशमन, अतिक्रमण वा शहरविकास विभागाकडे ती नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.
अग्निशमन दलाकडून एनओसी देताना हॉटेल, बारवाल्यांकडे ओसी आहे का, याची माहिती घेतली जात नाही. केवळ अग्निशमनासाठीच्या उपाययोजना तपासल्या जातात, अशी धक्कादायक माहिती अग्निशमन विभागाचे प्रमुख अरविंद मांडके यांनी दिली. परंतु यापुढे ओसी असेल तरच एनओसी दिली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

च्शहरात किती हॉटेल आहेत, त्यात बार, लेडीज बार आणि अधिकृत, अनधिकृत कीती आहेत, याची संपूर्ण माहिती शहर विकास विभाग, अग्निशमन विभाग, मालमत्ता कर विभाग आणि अतिक्रमण विभागाने एकत्रितपणे तत्काळ जमा करुन ती पुढील स्थायी समितीच्या बैठकीच्या वेळेस सभागृहाला सादर करावी, असे आदेश प्रभारी आयुक्त अशोक रणखांब यांनी संबधीत विभागाला दिले.
च्३१ डिसेंबरची मौज मजा करता यावी म्हणूनच सत्ताधारी गटातील खासदार, आमदार, महापौर हे बारवाल्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याचा आरोप, कॉंग्रेसचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी केला. परंतु बार संस्कृती वाढविण्यास काँग्रेसच जबाबदार असल्याचे प्रतिउत्तर सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी दिले. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला होता.