झोपडपट्टीवासीयांच्या प्रश्नावर मुख्य सचिवांना उभे राहावे लागणार आता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगासमोर

Slum In Mumbai:

मुंबई : झोपडपट्टीवासीयांच्या प्रश्नावर भाजप मुंबई नेते आणि भारतीय विकास संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. योगेश दुबे यांनी वेळोवेळी मानव अधिकार आयोगाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानंतर त्यांनी एक याचिकादेखील राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे दाखल केली होती. या संदर्भात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडून राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावण्यात आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन मुद्यावर योग्य उत्तर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव आणि अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.

राज्य सरकार, झोपडपट्टी पुनर्वसन, प्राधिकरण झोपडपट्टी पुनर्वसन, विकास आणि मूलभूत सुविधा देणे या सर्व विषयता पूर्णपणे अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दि. २७ डिसेंबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावले आहे.