आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय सहकार्य, सर्वांना विश्वासात घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची हमी

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला हवे याबद्दल सर्वपक्षीय विधिमंडळ पक्षनेत्यांच्या बैठकीत शनिवारी एकमत झाले आणि त्यासाठी राज्य सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला हवे याबद्दल सर्वपक्षीय विधिमंडळ पक्षनेत्यांच्या बैठकीत शनिवारी एकमत झाले आणि त्यासाठी राज्य सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र, सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या विधानांमुळे गोंधळ निर्माण होत असल्याची टीका माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी या बैठकीत केली. तर, ही बैठक घेण्याचे शहाणपण सरकारला उशिरा सुचले, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
विधान भवनात दुपारी अडीच तासांच्या सर्वपक्षीय बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, धनंजय मुंडे, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते, रामदास कदम, एकनाथ शिंदे तसेच ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख, जयंत पाटील, छगन भुजबळ आदी उपस्थित होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात विधिमंडळाच्या माध्यमातून पावले उचलताना सर्व पक्षांना विश्वासात घेण्यात येईल, अशी हमी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली.
अजित पवार म्हणाले, राज्यातील काही मंत्र्यांची विधाने धक्कादायक आहेत. वारकऱ्यांमध्ये साप सोडल्याचे पुरावे असल्याचे कुणी सांगते तर मी आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांशी चर्चा करेन, असे अन्य मंत्री म्हणतात. अशामुळे संभ्रम निर्माण होतो. तो टाळायला हवा, असे मी आजच्या बैठकीत सांगितले.