मुंबई : महापालिकेच्या कुलाबा इंग्रजी उच्च प्राथमिक शाळेला 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' योजनेंतर्गत पुरस्काराची रक्कम अखेर सुपूर्द करण्यात आली. पुरस्कार रक्कम मिळाली नसल्याचे वृत्त ४ डिसेंबर रोजी लोकमतने प्रसिद्ध केले होते. याची दखल घेत पालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अकरा लाख रुपयांच्या पारितोषिकाचा धनादेश शाळेच्या नावावर मंगळवारी जमा केला.
राज्यातील शाळांमधील पायाभूत सुविधा सुधाराव्यात, विद्यार्थ्यांमध्ये येणारे शैक्षणिक अडथळे दूर करण्यासाठी इमारत डागडुजी, सुशोभीकरण, वर्ग आणि शाळेच्या परिसरातील स्वच्छता, पाण्याची व्यवस्था, एकंदरीतच शाळेचा विकास करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा' या योजनेत विजेत्या शाळांना पारितोषिक दिले जाते. पालिकेच्या कुलाबा इंग्रजी प्राथमिक शाळेने सर्व निकष पूर्ण केले. समितीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये शाळेला भेट देत शाळेतील शैक्षणिक बाबी, भौतिक सुविधा तपासल्या होत्या. ऑगस्ट २०२५ मध्ये शाळेला अकरा लाख रुपयांचे पारितोषिक घोषित केले. मात्र, ऑगस्टपासून पाच महिने म्हणजे डिसेंबर २०२५ पर्यंत शाळेला पारितोषिक रकमेचा धनादेश मात्र दिला गेला नव्हता.
शाळेने जिंकलेल्या पारितोषिक रकमेचा धनादेश हा आधी उपयोगिता प्रमाणपत्र शाळेकडून यायला हवे. मग, निधी देऊ, अशी भूमिका पालिका शिक्षण विभागातील तत्कालीन समग्र शिक्षा अभियान उपशिक्षणाधिकारी यांनी घेताच शासन निर्णयामध्ये निधी देण्यासाठी आधी उपयोगिता प्रमाणपत्र हवे, अशी अट नसल्याची बाब शिक्षण तज्ज्ञांनी नजरेस आणून दिली होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाने दखल घेतली आहे. पुरस्काराची रक्कम मिळाली नसल्याचे वृत्त लोकमतने ४ डिसेंबरला प्रसिद्ध केले होते.
"कुलाबा इंग्रजी शाळेची इमारत थोकादायक ठरल्यामुळे दुसऱ्या म्हणजेच कुलाबा पालिका मार्केट इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर भरवली जाते. या तांत्रिक कारणामुळे काहीसा विलंब झाला. १६ डिसेंबर रोजी शाळेच्या नावावरील धनादेश शाळेला जमा केला."
- सुजाता खरे, शिक्षणाधिकारी, मुंबई महापालिका
Web Summary : Colaba English School finally received ₹11 lakh prize for 'My School, Beautiful School' after Lokmat highlighted the delay. The prize, meant for infrastructure improvements, was held up due to bureaucratic hurdles, now resolved.
Web Summary : लोकमत द्वारा देरी उजागर करने के बाद, कुलाबा इंग्लिश स्कूल को आखिरकार 'मेरी स्कूल, सुंदर स्कूल' के लिए ₹11 लाख का पुरस्कार मिला। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पुरस्कार में नौकरशाही बाधाएं दूर की गईं।