CM Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray: पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवण्याच्या निर्णयावरुन गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मोठा वाद सुरु होता. त्या वादावर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. या निर्णयाविरोधात मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून मोर्चा देखील काढण्यात येणार होता. मात्र सरकारने हिंदी भाषेसंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. मात्र यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांनी त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना याबाबत प्रश्न विचारायला हवा होता असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
"अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आम्ही विरोधी पक्षाला चहापाणासाठी बोलावलं होतं. परंतु नेहमीच्या पद्धतीने विरोधी पक्षाने चहापाणावर बहिष्कार टाकला. हा बहिष्कार टाकताना त्यांनी एक भलं मोठं पत्र आम्हाला दिल. पत्र मोठे असले तरी मजकूर मोठा नाही. मराठीचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने मी त्यांच्या निदर्शनास आणून देतो की पत्रामध्ये व्याकरणाच्या २४ चुका आहेत. पण हरकत नाही बॉम्बे स्कोटिश शाळेमध्ये शिकल्यावर अशी परिस्थिती येते," असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.
"राज्यामध्ये आम्ही मराठी भाषा अनिवार्य केली आहे. हिंदी ऑप्शनल आहे. कुठलीही भारतीय भाषा शिकता येईल अशा प्रकारचा निर्णय आम्ही घेतलेला. पण झोपलेल्यांना उठवता येतं, पण सोंग घेतलेल्यांना उठवता येत नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सर्वात आधी कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात लागू केलं. २१ सप्टेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक शैक्षणिक धोरण कशाप्रकारे लागू करायचा या करता एक तज्ञ समिती नियुक्त केली होती. १६ ऑक्टोबरला त्या संदर्भातील शासन निर्णय निघाला. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ लोकांची कमिटी तयार करण्यात आली. १४ सप्टेंबर २०२० रोजी या समितीने उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी, पहिली ते बारावी विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील तर त्यांना इंग्रजी भाषेची जाण येईल व आवश्यक पुस्तके वाचता येतील, इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून पहिली ते बारावी पर्यंत सक्तीची करण्यात यावी, आवश्यकता भासत असेल तर पदवी अभ्यासक्रमामध्ये ही हिंदी सक्तीची करण्यात यावी, असं म्हटलं होतं. हे उद्धव ठाकरे यांनी तयार केलेल्या समितीने म्हटलं आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
"१४ सप्टेंबर २०२१ रोजी हा अहवाल सादर झाल्यानंतर तो मंत्रिमंडळापुढे आला. ७ जानेवारी २०२२ रोजी तो कायम झाला. हा अहवाल स्वीकारताना त्रिभाषा सूत्र बाजूला ठेवा, हे आम्हाला मान्य नाही, याच्यावर निर्णय केलेला नाही असं त्यांनी काहीही म्हटलं नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा विषय घेऊन त्याला मान्यता देण्यात आली आणि अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करण्यासाठी त्यावर समिती तयार करण्यात आली. याच कमिटीच्या कामावरती आमचे शासन निर्णय निघाले आहेत. सत्तेत असताना उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्या पक्षाने आणि काँग्रेसने याला मान्यता दिली होती. पण सत्तेत असताना वेगळं बोलायचं आणि सत्तेतून बाहेर आलं की वेगळं बोलायचं. खरंतर पहिला प्रश्न राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरे यांना विचारला पाहिजे की तुम्हीच तर याला मान्यता दिली होती. आता कुठल्या तोंडाने आंदोलन करायला निघालात हा प्रश्न विचारला पाहिजे," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.