मुंबई: भाजपाच्या राजकारणामुळेच छगन भुजबळ यांना जामीन उशीरा मिळाला, असा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यात बदल झाल्यानंतर न्यायालयाने भुजबळांना जामीन द्यायला परवानगी दिली होती. मात्र, न्यायालयाने सांगूनही भाजपाचे सरकार चालढकल करत राहिले. ही गोष्ट चुकीची आहे. आता भाजपाने स्वत:च्या फायद्यासाठी भुजबळांना बाहेर काढले असेल तर ते लोकांना कळेलच. अशाप्रकारचे राजकारण योग्य नाही. मात्र, भाजपालाही एक्सपायरी डेट आहे, हे ध्यानात असू द्या, असे राज यांनी म्हटले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भुजबळ यांना पाच लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि तितक्याच रकमेचा जामीनदार विशेष पीएमएलए न्यायालयात पुरवण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला. भुजबळ यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) १४ मार्च २०१६ रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांनी तेव्हापासून दोन वेळा प्रकृतीच्या अस्वास्थ्याच्या कारणाखाली तर एकदा प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातील कलम ४५ रद्द झाल्याच्या कारणाखाली जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याशिवाय कायद्यातील तरतुदींविरोधात आणि बेकायदा ताब्यात ठेवल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी दोन रिट याचिकाही केल्या होत्या. मात्र, भुजबळ यांना प्रत्येक वेळी अपयश आले होते. जामीन मिळण्यात मोठा अडथळा असलेले पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ हे अत्यंत जाचक, कठोर व जुलमी स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घटनाबाह्य ठरवले होते. त्याआधारे भुजबळ यांनी अॅड. एस. के. सक्सेना यांच्यामार्फत पीएमएलए न्यायालयाकडून जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, पीएमएलए न्यायालयाने तो अर्ज १८ डिसेंबर २०१७ रोजी फेटाळला. त्यामुळे भुजबळ यांनी त्याविरोधात अपील करत जामीन मंजूर करण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली होती. त्याविषयी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. देशमुख यांनी भुजबळांना जामीन मंजूर केला.