मुंबईः दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना आज जामीन मंजूर झाला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ४५ सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवल्यानं भुजबळांच्या सुटकेचा मार्ग सुकर झाला असला, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या एका 'पॉवरफुल्ल' पत्रालाही त्याचं श्रेय दिलं जातंय.
गेल्या महिन्यात ८ मार्चला शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक खरमरीत पत्र लिहिलं होतं. छगन भुजबळ यांची प्रकृती खालावली असून त्यांची तब्येत आणखी बिघडल्यास त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. गेल्या दोन वर्षापासून छगन भुजबळ तुरुंगात आहेत. त्यांचं वय ७१ वर्ष आहे. तुरुंगात राहिल्याने त्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यांना वेळेवर आणि योग्य उपचार मिळावेत, अशी मागणी पवार यांनी या पत्राद्वारे केली होती.
छगन भुजबळ यांच्याविषयी न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हे प्रकरण कायदेशीर आहे. त्यामुळे मला त्यावर काही भाष्य करायचे नाही. पण वैद्यकीय उपचार हा भुजबळांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यांना योग्य उपचार मिळाले नाहीत आणि त्यांची प्रकृती आणखी खालावली तर ती सर्वस्वी सरकारची जबाबदारी असेल, असं पवारांनी पत्रात नमूद केलं होतं. त्यानंतर सरकारवरचा दबाव वाढला होता. आज भुजबळांना जामीन देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींनुसारच घेतला आहे, हे नक्की. पण या निकालात पवारांच्या या पत्रानंही महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचं बोललं जातंय.