दिल्लीवासीयांना स्वस्त वीज; मग मुंबईकरांना का नाही?

दिल्लीमधील लोकांना स्वस्त वीज मिळते, तर मुंबईकरांना का नाही? या समस्येवर आता मुंबईतील राजकीय पक्ष आवाज उठवू लागले आहेत.

- सचिन लुंगसे 

मुंबई : दिल्लीमधील लोकांना स्वस्त वीज मिळते, तर मुंबईकरांना का नाही? या समस्येवर आता मुंबईतील राजकीय पक्ष आवाज उठवू लागले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे नुकतेच महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने नव्या वीज दरवाढीला मंजुरी दिली असली तरीदेखील समान वीज दराबाबत राज्य सरकारने हाताची घडी तोंडावर बोटच ठेवले आहे. परिणामी समान वीज दर किंवा दिल्लीसारखी मुंबईकरांना स्वस्त वीज कधी मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. मुंबई शहर आणि उपनगराचा विचार करता मुंबई शहरात बेस्टकडून वीज पुरवली जाते. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात अदानी आणि टाटाकडून वीजपुरवठा केला जातो. पूर्व उपनगरात भांडुप आणि मुलुंड या दोन परिसरांमध्ये महावितरणकडून वीजपुरवठा केला जातो. ‘आप’ महाराष्ट्राचे प्रदेश प्रवक्ते कनिष्क जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाढत्या वीज बिलांमुळे नागरिक हैराण आहेत. वीज दर कमी व्हावे यासाठी राज्यव्यापी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या अनुषंगाने मुलुंड टीमच्या वतीने हनुमानपाडा २ या डोंगरालगतच्या भागात नागरिकांसोबत संवाद साधण्यात आला.
केवळ १-२ खोल्यांचे घर असलेल्या लोकांना तब्बल १ हजार ते १५०० बिल येत आहे. वाढत्या वीज बिलांमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. हनुमानपाडा २ या डोंगरालगतच्या परिसरात नागरिकांना पाणी, रस्ते, शौचालय यासारख्या किमान सुविधादेखील नाहीत.
वीज बिलात मोठी तफावत दिल्लीत ४०० युनिट वीज वापरासाठी केवळ ५०० रुपये बिल येत आहे. याउलट महाराष्ट्रात ४०० युनिट वीज वापरासाठी ४ हजार बिल येते. यावरून दिल्ली आणि मुंबईतील वीज बिलाच्या रकमेत प्रचंड तफावत असल्याचे दिसून येते.
शक्य की अशक्य
मुंबईसारख्या महानगरात वीजपुरवठा करणाऱ्या बेस्ट, टाटा, अदानी आणि महावितरणचे वीज दर समान ठेवणे अशक्य असल्याचे, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने यापूर्वीच नमूद केले. पण त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
(पूर्वार्ध)
>मुख्यमंत्र्यांना पाठविणार पत्र आणि आंदोलनही
नागरिकांसोबत चर्चा करून वीज दर कमी व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले जाणार आहे. या पत्रावर नागरिकांच्या वीज बिलासह स्वाक्षरी घेण्यात आली आहे. जवळपास ३०० कुटुंबांसोबत संवाद साधण्यात आला असून, या विषयावर आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
>महिलांनी मांडली बजेटची यादी
वीज दरवाढीविरोधातील आंदोलनात नागरिक सहभागी होत आहेत. विशेषत: महिलांनी वाढती महागाई आणि त्यात अव्वाच्या सव्वा येणारे वीज बिल यामुळे कशा प्रकारे कुटुंबाचे बजेट कोलमडले आहे याची यादीच मांडली आहे.
>समान वीज दराचे गणित
समान वीज दर मुंबईत शक्य नाही. कारण एका वर्गातील वीज ग्राहकांसाठी समान वीज दर लागू केले, तर त्याचा भार उर्वरित वीज ग्राहकांवर पडेल.
दुसरे असे की, येथील दर हे स्पर्धात्मक आहेत. उदा. समजा अदानीचे वीज दर अधिक असतील, तर अदानीच्या वीज ग्राहकांना टाटाची वीज घेण्याची मुभा आहे किंवा टाटाच्या ग्राहकांनाही अदानीची वीज घेण्याची मुभा आहे.
>बिलामागे सबसिडी देण्याची मागणी
नागरिकांनी दिलेल्या वीज बिलांमध्ये स्पष्ट आढळून आले की केवळ १-२ रूम असलेल्या घरांनादेखील १५००-दोन हजार रुपये बिल येत आहे.
दिल्लीप्रमाणेच महाराष्ट्रात स्वस्त वीज मिळावी आणि ४०० युनिट बिलामागे ५० टक्के सबसिडी देण्यात यावी, अशी मागणी आहे.
>निर्णय कोण घेऊ शकते?
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे समान वीज दराबाबत मागणी आली असली, तरी या संदर्भातील निर्णय किंवा समान वीज दर ठरविण्याबाबत शासनच निर्णय घेऊ शकते, असेही आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले.