लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मुंबईतील जुन्या झालेल्या पागडी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या संरक्षित भाडेकरूंचा हक्क अबाधित राखून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येईल. कोणालाही बेघर होऊ देणार नाही. इमारतीच्या मालकांनी सहकार्य केले नाही तर विशेष नियम, कायदा बनवून रहिवाशांना संरक्षित केले जाईल. तसेच, भाडेकरूंच्या पुनर्विकासासाठी जास्तीचा ‘एफएसआय’ द्यावा लागला तरी तो देण्याची तरतूद करू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत दिली.
भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी गिरगाव भागातील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री यांच्या दालनात एक बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
गिरगाव-ताडदेव भागात जे लोक वर्षानुवर्षे पागडीवर राहत आहेत ते संरक्षित भाडेकरू आहेत त्यांना मालकी हक्क मिळणे आवश्यक आहे. इमारतींच्या मालकांना वाटले म्हणून इमारत पाडून तिथे टॉवर बांधून भाडेकरूंना बेघर करता येणार नाही. मालकांचे नुकसान सरकार होऊ देणार नाही. मात्र, मालकांनीही या इमारतींच्या पुनर्विकासाला सहकार्य करावे. मालक पुढे येत नसल्यास दोघांचे हक्क अबाधित ठेवून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याची शासनाची भूमिका आहे, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
पुनर्विकासासाठी ८६ इमारतींना नोटिसा
मंत्री शंभुराज देसाई यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वतीने उत्तर देताना पुनर्विकास करताना पुरातन मंदिरे आणि धार्मिक स्थळांसाठीचे धोरण स्थानिक लोकांच्या संमतीने आखले जाईल. यासाठी दर पंधरा दिवसांनी अशा प्रकल्पांचा आढावा बैठक घेण्याच्या सूचना करण्यात येईल. तसेच, पुनर्विकासासाठी ८६ इमारतींना नोटिसा दिल्या आहेत. त्यातील १३ मालक आणि ११ सोसायट्यांचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव दिले आहेत, अशी माहिती दिली.