Join us  

वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थिनीला महाविद्यालय बदलून द्या - हायकोर्ट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 09, 2018 5:48 AM

वैद्यकीय शाखेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थिनीची प्रकृती ठीक नसल्याने, तिला सांगलीच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून मुंबईच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात बदली करून देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला.

मुंबई : वैद्यकीय शाखेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थिनीची प्रकृती ठीक नसल्याने, तिला सांगलीच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून मुंबईच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात बदली करून देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला.मिरज येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात दुसºया वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीची बदली ठाण्याच्या राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयात (आरजीएमसी) करण्याचा आदेश न्या. भूषण गवई व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.याचिकाकर्तीच्या म्हणण्यानुसार, तिला ब्राँकायटिस (फुप्फुसांच्या नळ्यांना येणारी सूज) व अस्थमा आहे. त्यामुळे तिने राज्य सरकारला तिला मिरजेच्या महाविद्यालयातून तिच्या घराजवळील मुंबई किंवा ठाणे येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात बदली करून द्यावी, अशी विनंती केली. तिची प्रकृती पाहून तिच्या सध्याच्या महाविद्यालयाने व विद्यापीठाने तिला महाविद्यालय बदलण्यासाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ही दिले आहे, तसेच ती प्रवेश घेऊ इच्छित असलेल्या आरजीएमसी महाविद्यालयानेही तिला ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ दिले आहे.तिने तिचा वैद्यकीय अहवाल व सरकारी वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीही सरकारपुढे सादर केल्या. मात्र, अशा प्रकारची सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असे म्हणत सरकारने तिची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळे विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.अपवादात्मक स्थितीत विद्यार्थ्यांना एका महाविद्यालयातून दुसºया महाविद्यालयात स्थलांतरित करण्यासंदर्भात भारतीय वैद्यकीय परिषद (एमसीआय)ने मागदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. संबंधित महाविद्यालयातून विद्यार्थ्याला ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ मिळणेही आवश्यक आहे. या प्रकरणात विद्यार्थिनीने दिलेले कारण खरे आहे. तसेच तिच्याकडे संबंधित महाविद्यालयाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ही आहे.उच्च न्यायालयाने सरकारी व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून राज्य सरकारला याचिकाकर्तीला महाविद्यालय बदलून देण्याचा आदेश दिला.

टॅग्स :शैक्षणिकविद्यार्थीमुंबई हायकोर्ट