तिहेरी तलाक बंदी विधेयकाला उच्च न्यायालयात आव्हान

तत्काळ तिहेरी तलाक पद्धतीला गुन्ह्याच्या चौकटीत आणणारे ‘मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण’ विधेयक काहीच दिवसांपूर्वी लोकसभेत मंजूर झाले.

मुंबई : तत्काळ तिहेरी तलाक पद्धतीला गुन्ह्याच्या चौकटीत आणणारे ह्यमुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षणह्ण विधेयक काहीच दिवसांपूर्वी लोकसभेत मंजूर झाले. मात्र या विधेयकाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात शुक्रवारी दाखल करण्यात आली आहे.
गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर सही केली. विधेयकानुसार, तत्काळ तिहेरी तलाक देणे बेकायदेशीर व अवैध आहे. अशा पद्धतीने तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. आरोपी पतीची जामिनावर सुटका करण्याची सोय करण्याची तरतूद या विधेयकात असली तरीही या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत मुंबई महापालिकेचे माजी नगरसेवक मसूद अन्सारी, एनजीओ रायजिंग व्हॉइस फाउंडेशन आणि व्यवसायाने वकील असलेले देवेंद्र मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात शुक्रवारी  याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकातील तरतुदी बेकायदा व अवैध असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तत्काळ तिहेरी तलाक देणाऱ्या मुस्लीम पतीला गुन्हेगार ठरविणाºया विधेयकातील तरतुदीला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 
प्रस्तावित कायदा हा केवळ तत्काळ तिहेरी तलाक किंवा ‘तलाक -ए- बिद्दत’बाबतच लागू होतो. या कायद्यांतर्गत पीडितेला दंडाधिकाºयांकडे तक्रार करून अल्पवयीन मुलांचा ताबा मागण्याचा व स्वत:साठी व मुलांसाठी देखभालीचा खर्च मागण्याचा अधिकार आहे. 
गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर सही केली. विधेयकानुसार, तत्काळ तिहेरी तलाक देणे बेकायदेशीर व अवैध आहे. अशा पद्धतीने तलाक देणाºया पतीला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.