मनसेच्या ६ नगरसेवकांच्या सेना विलीनीकरणाला हायकोर्टात आव्हान

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून (मनसे) शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या ६ नगरसेवकांच्या विलीनीकरणाला कोकण आयुक्तांनी मान्यता दिली असली, तरी ही मान्यता रद्दबातल ठरविण्यात यावी

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून (मनसे) शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या ६ नगरसेवकांच्या विलीनीकरणाला कोकण आयुक्तांनी मान्यता दिली असली, तरी ही मान्यता रद्दबातल ठरविण्यात यावी, यासाठी मनसेने उच्च न्यायालयाला धाव घेतली आहे. संबंधित नगरसेवकांना अपात्र न ठरविताच, त्यांना प्रवेशाला दिलेली मान्यता बेकायदा ठरवावी. त्या संदर्भातील २५ जानेवारी २०१८चा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती मनसेने उच्च न्यायालयात केली आहे.
मनसेचे महासचिव शिरीष सावंत यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या २५ जानेवारी २०१८च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले व अ‍ॅड. अक्षय पेटकर यांच्याद्वारे आव्हान दिले आहे.
याचिकेनुसार, २०१७ मध्ये पार पडलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेचे ७ उमेदवार निवडून आले. त्यातील दिलीप लांडे, हर्षदा मोरे, दत्ता नार्वेकर, अश्विनी मतेकर, डॉ. अर्चना भालेराव व परमेश्वर कदम या ६ नगरसेवकांनी सेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर, सेनेचे गटनेते यशवंत जाधव यांनी गट/आघाडीत सुधारणा करण्यास कोकण विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहिले. मात्र, त्यावर मनसेने आक्षेप घेतला. सहाही नगरसेवक मनसेच्या चिन्हाखाली संबंधित विभागातून निवडून आलेले आहेत आणि ते स्वखुशीने पक्षातून बाहेर पडले आहेत. निवडणुकीचा निकाल अधिसूचित केल्यानंतर, ३० दिवसांत गट/आघाडीची नोंदणी करावी लागते. मात्र, पालिकेने निकालाची अधिसूचना काढल्यानंतर, कोकण विभागीय आयुक्तांनी ७ महिन्यांनी गट/आघाडीत बदल केले. हे महाराष्ट्र महापालिका कायद्याच्या (एमएएसी) कमल ५० (एस)शी विसंगत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.