मुंबई : मध्य रेल्वेच्या अनेक अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयाने स्वीकारला आहे. मूळ (प्रेडिकेट) गुन्ह्याची चौकशी आधीच बंद केल्याने या प्रकरणात पुढील कारवाईची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची सुरुवात ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केंद्रीय तपास ब्युरोने (सीबीआय) दाखल केलेल्या एफआयआरमधून झाली होती. त्यात आठ मध्य रेल्वे अधिकाऱ्यांनी पुरवठादारांसोबत संगनमत करून वैयक्तिक आर्थिक फायद्याकरिता बदलण्यायोग्य स्टोअर्स आणि सुटे भाग चढ्या दराने खरेदी करून गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता.
विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार...
आरोपींमध्ये तत्कालीन वरिष्ठ विभागीय विद्युत अभियंता वेद प्रकाश, सहायक विभागीय विद्युत अभियंता विजय कुमार यांचा समावेश होता. सीबीआयने विशेष सीबीआय न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.
खटला चालविण्यासाठी ठोस पुरावे नसल्याचे रिपोर्टमध्ये नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर विशेष न्यायाधीश आर.बी. रोटे यांनी १ डिसेंबर रोजी ईडीचा क्लोजर रिपोर्ट मंजूर केला. क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला गेल्याने ईसीआयआर (ईडी प्रकरण) सुरू ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य ठरणार नाही,’ असे विशेष न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
Web Summary : Special court accepted closure report in Central Railway money laundering case involving eight officials. Prior predicate offense investigation closure prompted dismissal.
Web Summary : विशेष अदालत ने मध्य रेलवे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, जिसमें आठ अधिकारी शामिल थे। पहले की जांच बंद होने से मामला खारिज।