लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आक्रमक भूमिकेनंतर मध्य रेल्वे प्रशासनाने ‘कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट’ परीक्षेसाठी हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेची सक्ती करणारा निर्णय मागे घेतला आहे. १६ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली भरती अधिसूचना रद्द करण्यात आली असून, लवकरच नव्या अधिसूचनेद्वारे भरती प्रक्रिया पुन्हा जाहीर केली जाणार आहे.
मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी यापूर्वीच या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारला होता. सीबीटी परीक्षेत मराठी भाषेचा पर्याय वगळून केवळ हिंदी व इंग्रजी भाषेची सक्ती केल्याने राज्यातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात आला होता. मनसेने स्पष्ट केले आहे की, ही जाहिरात रद्द झाली असली तरी त्यांचा मूळ आक्षेप कायम आहे.
अनेक वर्षांपासून रेल्वेच्या परीक्षा मराठीत होत असून, २०२५ मध्ये रेल्वेमंत्र्यांनी लोकसभेत मराठीसह प्रादेशिक भाषांच्या समावेशाचे आश्वासन दिले. त्यामुळे नव्या अधिसूचनेत मराठीचा पर्याय हवाच, अशी मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे.
दरम्यान, याबाबत मध्य रेल्वेने खुलासा केला आहे. उपरोक्त विषयाबाबत स्पष्ट करण्यात येते की, मध्य रेल्वेने दि. १६.३.२०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेली विभागांतर्गत भर्ती परीक्षा (GDCE) अधिसूचना जारी केली होती. रेल्वे बोर्डा द्वारे दि. २३.३.२०२६ रोजी अशा विभागांतर्गत भर्ती परीक्षांकरिता (GDCE) आयोजित करण्यासंदर्भात परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रमाबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. विभागांतर्गत भर्ती परीक्षा (GDCE) अधिसूचना हे पूर्वीच्या सूचनांवर आधारित जारी करण्यात आले होते; त्यामुळे, मध्य रेल्वेने दि. २६.३.२०२६ रोजीच सूचना प्रसिद्ध करून दि. १६.३.२०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेली विभागांतर्गत भर्ती परीक्षा (GDCE) अधिसूचना रेल्वे बोर्डाच्या सुधारित सुचनांमुळे रद्द केलेली आहे, असे स्पष्टीकरण मध्य रेल्वेने दिले आहे.
Web Summary : Following MNS's protest, Central Railway cancelled the Hindi/English-only computer-based test. The March 16th notification is revoked; a new notification with regional languages is expected. MNS demands inclusion of Marathi, citing previous assurances from the Railway Minister.
Web Summary : मनसे के विरोध के बाद, मध्य रेलवे ने हिंदी/अंग्रेजी आधारित कंप्यूटर परीक्षा रद्द कर दी। 16 मार्च की अधिसूचना रद्द; क्षेत्रीय भाषाओं के साथ एक नई अधिसूचना अपेक्षित है। मनसे ने रेल मंत्री के पिछले आश्वासनों का हवाला देते हुए मराठी को शामिल करने की मांग की।