चंदा कोचर यांच्या याचिकेवर सीबीआयला उत्तर देण्याचे निर्देश, आयसीआयसीआय बँक-व्हिडीओकॉन कर्ज फसवणूक

मुंबई : सीबीआयने केलेली अटक व त्यानंतर विशेष न्यायालयाने ठोठावलेली सीबीआय कोठडी बेकायदा असल्याचा दावा आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला मंगळवारी दिले.

न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने कोचर दाम्पत्याच्या याचिकेवर सीबीआयला ६ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. दीपक कोचर यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, दीपक यांना पीएमएलए कायद्यांतर्गत केलेल्या अटकेत ते सहा महिने कारागृहात होते. यंदा मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली.

चार वर्षांनंतर सीबीआय त्यांना संबंधित प्रकरणात अटक करत आहे. तपास यंत्रणेने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. सीआरपीसी ४१ (ए) अंतर्गत, तपास अधिकाऱ्याने अटकेपूर्वी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कोचर  यांना नोटीस देण्यात आली नाही, तर चंदा कोचर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला.   

-  पीएलएमए प्रकरणात चंदा कोचर यांच्या कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते आणि सीबीआयने त्यांना अटक करते. या मनमानी कारभार आहे, असे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.
 ‘सीबीआयला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. आमच्यापुढे बेकायदेशीर अटकेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. सध्या दोघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे ते जामिनासाठी अर्ज करू शकतात,’ असे न्यायालयाने म्हटले.