लोकांनी काय पाहावे किंवा पाहू नये, हे ठरविण्याचा अधिकार सीबीएफसीला नाही - उच्च न्यायालय

चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी (सीएफसी)चा चित्रपट ‘चिडीयाखाना’ला सीबीएफसीने ‘यू’ देण्यास नकार दिल्याने, सीएफसीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मुंबई : एखाद्याला काय पाहायचे किंवा काय पाहायचे नाही, याचा निर्णय सीबीएफसी घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सीबीएफसीला फटकारले. मुलांच्या एका चित्रपटाला ‘युनिव्हर्सल’ (यू) न दिल्याने उच्च न्यायालयाने हा संताप व्यक्त केला.
सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी)ची भूमिका नव्याने समाजावून सांगावी लागेल. सर्वांनी काय पाहायचे? याचा निर्णय घेण्याची बौद्धिकता आपल्याकडेच आहे, असा विचार सीबीएफसी करत आहे, अशा शब्दांत न्या.एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने सीबीएफसीवर टीका केली.
चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी (सीएफसी)चा चित्रपट ‘चिडीयाखाना’ला सीबीएफसीने ‘यू’ देण्यास नकार दिल्याने, सीएफसीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
चित्रपटाला काही दृश्य वगळायला सांगून सीबीएफसी असे काही वागते की, अशा काही बाबी अस्तित्वातच नाहीत. तुम्ही (सीबीएफसी) शहामृग आहात का? वाळूत तोंड लपवून तिथे काहीच नसल्याचा भास निर्माण करता, अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीएफसीला धारेवर धरले. शिव्या व दृश्य वगळली की नाही, हे न पाहताच चित्रपटाला ‘यू/ए’ देऊ, असे विधान सीबीएफसी कसे करू शकते? असे म्हणत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
‘सीबीएफसीच्या अधिकाऱ्यांना मुले आहेत की नाही? तुम्ही सर्टिफिकेशन बोर्ड आहात, सेन्सॉर बोर्ड नाही. लोकांना काय पाहायचे आहे आणि काय नाही, याचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकत नाही. तुम्हाला बौद्धिक नैतिकतेचा अधिकार कोणीही दिला नाही,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीएफसीवर टीका केली. पुढील सुनावणी ५ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.