कमला मिल आग प्रकरण, आग प्रतिबंधक अहवालात कमतरता

मुंबई महापालिकेचा आग प्रतिबंधक लेखापरीक्षण अहवाल प्रभावी नसून त्यात अनेक कमतरता आहेत, असा शेरा उच्च न्यायालयाने कमला मिल आग प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेताना मारला.

मुंबई: मुंबई महापालिकेचा आग प्रतिबंधक लेखापरीक्षण अहवाल प्रभावी नसून त्यात अनेक कमतरता आहेत, असा शेरा उच्च न्यायालयाने कमला मिल आग प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेताना मारला.
कमला मिल आगीची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, यासाठी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जुलिओ रिबेरो यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. १६ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य करत या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. तसेच एका आठवड्यात आयोगाच्या सदस्यांची नावे न्यायालयात सादर करण्याचेही निर्देश दिले होते. गुरुवारी या याचिकेवर न्या. शंतनू केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या नावांचा विचार केला जाईल आणि पुढील सुनावणीत समिती नेमण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी उपाययोजनांबाबत शिफारस करण्यात याव्यात. सर्व रेस्टॉरटंचे लेखापरीक्षण करावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने यावेळी केली. त्यावर पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी पालिका लेखापरीक्षण करत असल्याचे सांगितले.