हुंडाबळी प्रकरणात पती, सासूची २० वर्षांनी पुन्हा तुरुंगात रवानगी

अपिलाच्या सुनावणीआधी शरणागतीची अट

मुंबई : पुणे जिल्ह्याच्या हवेली तालुक्यातील कावडी गावातील वैशाली काळभोेर या गरोदर विवाहितेने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या केल्यानंतर, आता २० वर्षांनी वैशालीचा पती दिनेश बाळासाहेब काळभोर यास तुरुंगात जावे लागणार आहे. वैशाली हिने ४ नोव्हेंबर, १९९८ रोजी कीटकनाशक प्राशन केले होते व ११ नोव्हेंबर रोजी रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये तिचा मृत्यू झाला होता. या संदर्भात लोणी काळभोर पोलिसांनी दाखल केलेल्या खटल्यात पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने वैशालीचा पती दिनेश, सासरे बाळासाहेब व नणंद रूपाली यांना निर्दोष मुक्त केले होते. मात्र, वैशालीची सासू मंदाकिनी हिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे (भादंवि कलम ३०६) व विवाहितेचा हुंड्यासाठी छळ करणे (कलम ४९८ए) या गुन्ह्यांबद्दल अनुक्रमे तीन व एक वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली गेली होती.

याविरुद्ध दिनेशलाही दोषी धरून शिक्षा व्हावी व मंदाकिनीची शिक्षा वाढवावी, यासाठी राज्य सरकारने केलेली दोन व मंदाकिनीने शिक्षेविरुद्ध केलेले एक अशी एकूण तीन अपिले उच्च न्यायालयात केली गेली. मुख्य न्यायाधीश न्या. प्रदीप नांंदराजोग व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने ४ व १३ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालांन्वये मंदाकिनीस खालच्या न्यायालयाने दिली होती तेवढीच शिक्षा कायम केली. एवढेच नव्हे, तर उच्च न्यायालयाने दिनेश यासही कलम ४९८ए अन्वये दोषी ठरवून एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
याविरुद्ध दिनेश व मंदाकिनी या दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली. त्यापैकी मंदाकिनीचे अपील न्या. एन. व्ही. रमणा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठाने सोमवारी फेटाळले. त्यामुळे सून वैशाली हिच्या आत्महत्येनंतर अटक होऊन जामीन मिळेपर्यंत फक्त पाच दिवस कोठडीत राहिलेल्या तिच्या या सासूला आता पुन्हा तुरुंगात जाऊन चार वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल. या आधी जामीन मिळेपर्यंत फक्त ११० दिवस कोठडीत राहिलेल्या वैशालीच्या पतीलाही पुन्हा तुरुंगात जावे लागले. त्याने आधी पोलिसांकडे शरण यावे. तसे केल्याचा अहवाल मिळाल्यानंतरच त्याच्या अपिलावर नोटीस जारी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

दुसरे लग्न, दोन मुले
वैशालीने आत्महत्या केल्यानंतर दिनेशने दुसरे लग्न केले असून, या लग्नातून झालेली त्याची मुलगी इयत्ता १०वीत व मुलगा इयत्ता ५वीत शिकत आहे. उच्च न्यायालयात दयेची याचना करताना दिनेशने याच दोन मुलांची व वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी असल्याचे कारण दिले होते. खरे तर कलम ४९८ए खालील गुन्ह्यासाठी कमाल ३ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, पण दिनेशवरील ही जबाबदारी व कायद्याची गरज याचे संतुलन राखत त्याला एक वर्षाची शिक्षा दिली गेली होती.