मराठा आरक्षण रद्द झाल्यास शासकीय नोकऱ्यांवर गंडांतर

मराठा समाजाला दिलेले १३ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले तर राज्य शासनाने या आरक्षणांतर्गत दिलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होणार आहे.

मुंबई : मराठा समाजाला दिलेले १३ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले तर राज्य शासनाने या आरक्षणांतर्गत दिलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होणार आहे. सध्या या आरक्षणानुसार देण्यात येत असलेल्या नियुक्तीपत्रांमध्ये तसे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.मराठा आरक्षणानुसार देण्यात येणार असलेल्या नोकऱ्यांसाठीची निवड यादी शासनाने तयार केली आहे आणि त्यानुसार आता प्रत्येक विभागात नियुक्तीपत्रे दिली जात आहेत. सर्वांत आधी सार्वजनिक बांधकाम खात्यात नियुक्तीपत्रे देण्यात येत असून त्यात हे नियुक्तीपत्र कायमस्वरूपी नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत भविष्यात होणाºया निर्णयाच्या आधीन राहून असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.आघाडी सरकारमध्ये नारायण राणे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला नोकºयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि त्यासंबंधीची अधिसूचना जुलै २०१४ मध्ये काढण्यात आली होती. मात्र, नोव्हेंबर २०१४ मध्ये हे आरक्षण न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते.राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता.या आयोगाने मराठा समाजास शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकºयांत आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने समाजिक व शैक्षणिक मागासांचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून त्यातून मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण दिले.या निर्णयासही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मात्र राज्य सरकारने केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जून रोजी दिला. त्याचवेळी मराठा आरक्षणाचे प्रमाण नोकºयांमध्ये १६ वरून १३ व शिक्षणामध्ये १६ वरून १२ टक्के असे कमी केले. त्यामुळे जुलै ते नोव्हेंबरया काळात (१६ टक्के) या आरक्षणानुसार ज्या नियुक्ती देण्यात आल्या त्यातीलतीन टक्के नियुक्ती रद्द करण्यात येणार आहेत.>निकष काय असावेत?न्यायालयाने अलीकडे दिलेला १३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय राज्य शासनाने मान्य केला आहे. आता त्यातील नेमक्या कोणत्या नियुक्ती रद्द करायच्या, त्यासाठीचे निकष काय असावेत, याबाबत विधि व न्याय विभागाचा सल्ला शासनाने मागितला आहे.