काळ्या यादीतील कंत्राटदार प्रकरणी निकाल ठेवला राखून

काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना एफओबी, आरओबी व रस्ते दुरुस्तीचे काम दिल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला.

मुंबई : काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना एफओबी, आरओबी व रस्ते दुरुस्तीचे काम दिल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला.
गेल्या वर्षी रस्ते दुरुस्ती, रुंदीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने महापालिका आयुक्तांनी रेलकॉन इंडस्ट्रीज्, आर.के. मंदानी अ‍ॅण्ड कंपनी, महावीर रोड अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर या पाच कंत्राटदारांवर २६ मे रोजी एफआयआर नोंदवला. मात्र याच कंत्राटदारांना हँकॉक पूल, मिठी नदीवरील पूल, यारी रोडच्या जंक्शनवर वाहतूक पूल, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्समागचा रस्ता रुंदीकरण आणि विक्रोळी रेल्वे स्टेशनपासून आरओबी इत्यादीचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे याविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
संबंधित कंत्राटदारांनी निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास येऊनही ते इतके दिवस शांत का बसले? तसेच या याबद्दल स्थायी समितीला का सांगितले नाही, अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने महापालिकेवर केली. संबंधित कंत्राटदारांचा काळ्या यादीत समावेश केल्याशिवाय आयुक्त कारवाई करू शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांनी संबंधित पाच विभागांना याची माहिती दिली होती. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर आयुक्तांनी या कंत्राटदारांवर कारवाई करत एफआयआर नोंदवले. या कंत्राटदारांचा समावेश काळ्या यादीत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली.
स्थायी समितीला याबाबत माहीत होते, असेही अ‍ॅड. साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘स्थायी समितीची बैठक २५ मे रोजी होती. त्यापूर्वी २२ मे रोजी त्यांच्या अजेंड्यावर कंत्राटदारांविषयी नमूद करण्यात आले होते. त्याबाबत चर्चाही करण्यात आली तरीही कंत्राट संबंधित कंत्राटदारांना देण्यात आले,’ असेही अ‍ॅड. साखरे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. महापालिका, याचिकाकर्त्यांचे आणि कंत्राटदारांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. (प्रतिनिधी)