आधारकार्ड जोडले न गेल्याने अन्नधान्य नाकारू शकत नाही; उच्च न्यायालयाने फटकारले

तहसीलदारांना टप्प्याटप्प्याने अन्न पुरवठा करण्याचे निर्देश. सर्व आदिवासी लोकांचे आधारकार्ड रेशनकार्डवर असलेल्या पत्त्याशी न जोडता अन्य पत्त्यावर जोडले गेले आहे, असे कारण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी आधारकार्ड न जोडल्याने ठाणे जिल्ह्यातील ९० आदिवासी लोकांना धान्य पुरवठा न करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने खंत केली. ही लोकही दिवाळीची आनंदाने वाट पाहात आहेत. पण आधारकार्ड जोडले गेले नसले तरी अन्नधान्य नाकारू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुरबाडच्या तहसीलदारांना या सर्व आदिवासी लोकांना ४ नोव्हेंबरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने धान्य पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले.

अन्नधान्याच्या पुरवठ्याचा लाभ देण्यास नकार देण्यामागे प्रशासनाचा तर्क व कारणे शोधण्यास आम्ही असमर्थ आहोत. काही तांत्रिक कारणास्तव ज्या तीन व्यक्तींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि इतर ८२ जणांनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला आहे, असे म्हणत न्या. पी. बी. वराळे व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

आमच्यासाठी ही निराशाजनक स्थिती आहे. आपण येथे सणांची आतुरतेने वाट पाहात असतो. दिव्यांचा सण संपूर्ण राज्यात व देशात आनंद पसरवतो. मात्र, याच समाजाचा भाग असलेली काही उपेक्षित विशेषतः आदिवासी लोक केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ केवळ राज्य सरकार तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज नसल्याने घेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना अन्नासारखी मूलभूत गरज भागविण्यासाठी उच्च न्यायालयात यावे लागत आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. 

या सर्व आदिवासी लोकांचे आधारकार्ड रेशनकार्डवर असलेल्या पत्त्याशी न जोडता अन्य पत्त्यावर जोडले गेले आहे, असे कारण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिले. 

काय म्हणाले न्यायालय?
याचिकाकर्ते व अन्य आदिवासी अशिक्षित आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. सर्वसाधारणपणे  रेशनकार्डधारक रेशन दुकानात जातो आणि दुकान मालक त्याच्या विनंतीनुसार कार्ड सिस्टिमला जोडतात. यामध्ये दुकान मालकाची चूक असेल तर रेशनकार्डधारकाला कल्याणकारी योजनेंतर्गत अन्नधान्य नाकारण्याचे कारण नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.