उंच इमारतीचा देखभाल खर्च आम्हाला परवडणार का? बीडीडी चाळ सुधारित आराखड्याला रहिवाशांचा आक्षेप!

एवढ्या मजल्याच्या इमारतीचा देखभाल खर्च परवडणारा नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

मुंबई : म्हाडा मुंबई मंडळाने वरळी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यात मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत वरळीमधील २२ ऐवजी ४० मजल्यांच्या  इमारती बांधण्यात येणार आहेत. मात्र, रहिवाशांनी या बदलाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एवढ्या मजल्याच्या इमारतीचा देखभाल खर्च परवडणारा नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

येथील मनसेच्या मागणीनुसार मुंबई मंडळाने प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याबाबत वरळीतील रहिवाशांना माहिती देण्यासाठी जांबोरी मैदानात सादरीकरण केले. यावेळी म्हाडाचे अधिकारी तसेच मनसे नेते संदीप देशपांडे, संतोष धुरी, उत्तम सांडव उपस्थित होते. म्हाडा वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करीत आहे. रहिवाशांची पात्रता, स्थलांतर, इमारती पाडणे आणि पुनर्विकसित इमारतींचे बांधकाम जोरात सुरू आहे. 

असे असताना लोकांनी मान्य केलेल्या वरळी बांधकाम आराखड्यात मंडळाने अचानक बदल केले. या बदलानुसार आता काम केले जाणार आहे. मात्र मंडळाच्या सुधारित आराखड्यावर मनसे आणि स्थानिकांनी आक्षेप घेतला आहे. मनसेने या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. 

या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्याचे निर्देश मंडळाला दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी सादरीकरण झाले. यावेळी मंडळाने २२ मजल्यांऐवजी ४० मजली  इमारती बांधण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. रहिवाशांनी या उंच इमारतीच्या देखभाल खर्चाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर जोरदार चर्चा झाली. दरम्यान, उंचीच्या मुद्दयावरूनन आता चर्चा होणार असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासन काय करणार याकडे लक्ष लागले आहे.

मंडळाकडून १२ वर्ष देखभालीची हमी
-  मंडळाकडून केवळ १२ वर्षे इमारत देखभालीची हमी दिली आहे. मात्र १२ वर्षानंतर वरळीतील सर्वसामान्य कुटुंबांनी या इमारतीचा देखभाल खर्च कसा  परवडणार असे प्रश्न  नागरिकांनी मंडळाला केले आहेत. नागरिकांना इमारतीची उंची मान्य आहे. मात्र पुनर्विकास नेमका कसा होणार आणि यात सुविधा काय असणार, या प्रश्नांची उत्तरे अजून मिळालेली नाहीत.
-   सादरीकरणात फक्त रहिवाशांना प्रकल्पाची माहिती मिळाली. राहिवाशांच्या प्रश्नांचे काय?  तेव्हा समाधान झाल्यानंतरच विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांनी लावून धरली आहे.