निविदांच्या मुदतवाढीमागे काळेबेरे

जव्हार येथील अप्पर आयुक्त कार्यालयाने आदिवासी लाभार्थ्यांकरीता लाऊड स्पीकर, डि. जे.सेट, चक्की, भजनी साहित्य, बॅन्जो साहित्य, शिलाई मशीन

ठाणे : जव्हार येथील अप्पर आयुक्त कार्यालयाने आदिवासी लाभार्थ्यांकरीता लाऊड स्पीकर, डि. जे.सेट, चक्की, भजनी साहित्य, बॅन्जो साहित्य, शिलाई मशीन या विविध वस्तूंची खरेदीकरीता २७ आॅगस्ट रोजी मागविलेल्या ई निविदेनुसार ठेकेदारांनी निविदाही भरल्या. मात्र, तिची मुदत १७ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यत संपल्यानंतर अचानक कोणतेही कारण न देता तिला १९ सप्टेंबर२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत ठेकेदारांनी कार्यालयात विचारणा केली असता, मंत्रालयातील वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मुदतवाढ दिल्याचे सांगण्यात आले. एखाद्या निविदेस जर मुदतवाढ द्यायची असेल तर ती कालावधी समाप्तीच्या अगोदर का दिली नाही? निविदा सादर करण्याची मुदत संपल्यानंतर अचानक वेळ का वाढविण्यात आली असा प्रश्न ठेकेदारांना पडला आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभागातील या मुदतवाढीमागे काही तरी काळेबेरे असल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला असून ते याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याच्या तयारीत आहेत.
ई निविदेचा अर्थ कामात पारदर्शता आणणे असला तरी नियमांची पायमल्ली करण्याचे काम अप्पर आयुक्त कार्यालयाकडून होत असून यामागे मंत्रालयातील आदिवासी विकास विभागाकडून मिळालेल्या मनमौजी सूचना देणारे अधिकारी असल्याचे आरोेपही ठेकेदारांनी केले आहेत.

वारंवार मुदत बदलली जात असल्यामुळे ई निविदा म्हणजे पारदर्शकता या वाक्याला काळीमा फासल्याचे चित्र दिसत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जी.आर. पद्धत रद्द करून ई-निविदा पद्धत सुरू केली. परंतु यामध्येही मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.

मागील महिन्यातही भांडी साहित्य पुरवठ्याच्या निविदा प्रकियेत अशा प्रकारे मुदत समाप्तीनंतर वेळ वाढविण्यात आली होती. त्यावेळीही ठेकेदारांनी तक्रारी केल्या मात्र त्यांना केराची टोपली दाखविण्यात आली होती.
अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, ठाणे कार्यालयात नेहमी काही ना काही खरेदी निमित्त विविध ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात येतात, यात नागपूर, अमरावती, अकोला, नाशिक, पुणे, मुंबई इत्यादी ठिकाणांहून ठेकेदार निविदेत भाग घेतात. तसेच नियमानुसार प्रथम ई-निविदेस २१ दिवसांची मुदत असते, मात्र वेळ संपल्यानंतरही काही ठेकेदारांसाठी मंत्रालयातून मुदतवाढ दिली जात आहे. (वार्ताहर)