मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय, गरीबांच्या घरासाठी उचलले ठोस पाऊलं

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्मण घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील प्रमुख मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्मण घेण्यात आले. मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील प्रमुख मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र ही कंपनी स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. 

पंतप्रधान आवास योजनेच्या नवीन मंजुरीनुसार मालकिची जमीन असल्यास खासगी व्यक्ती म्हाडाशी भागिदीरी करु शकेल. तर, सर्वच महापालिका, मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर प्रादेशिक क्षेत्र प्राधिकरण, सिडको, एमएसआरडीसी, नैना, एनआयटी क्षेत्रात ही भागिदारी होईल. आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल. यासाठी म्हाडाकडून बांधकाम व इतर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यात, महसूल 35 टक्के तर म्हाडाला 66 टक्के भागिदारी असेल. या प्रकल्पांना 2.5 एफएसआय असणार आहे.    
 
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

1 प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त भागीदारी धोरण राबविण्यास मान्यता.
2 महाराष्ट्रातील बांबू क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी ‘बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्रʼ ही कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता.
3 नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व अध‍निस्त महाविद्यालयातील कार्यरत शिक्षकेतर अधिकारी/कर्मचारी यांना सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता.
4 राज्यातील न्यायालयांना सोयी-सुविधा निर्माण करुन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा धोरणात सुधारणा करण्यास मंजुरी.