मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाच्या हद्दीत असलेल्या पालिकांमध्ये हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब झाल्याने उद्विग्न झालेल्या उच्च न्यायालयाने दिवाळीत संध्याकाळी ७ ते रात्री १० पर्यंतच फटाके फोडण्याची परवानगी दिली आहे. या आदेशाचे पालन करण्यात येते की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित पालिका आयुक्त व पोलिसांवर असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तीन दिवसांत हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचे आदेश राज्य सरकार व पालिकांना देताना सुधारणा न झाल्यास सार्वजनिक व खासगी प्रकल्प बंद करण्याचा निर्वाणीचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
महापालिका हद्दीतील हवेचा दर्जा घसरल्याच्या वृत्तांची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. त्यावर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
हवेचा दर्जा सुधारावा यासाठी न्यायालयाने तातडीने काही निर्देश राज्य सरकार, मुंबई, ठाणे, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, कल्याण- डोंबिवली, नवी मुंबई, भिवंडी, उल्हासनगर, पनवेल महापालिकांना व एमएमआरडीए आयुक्तांना दिले.
हवेचा दर्जा सतत घसरत असल्याने न्यायालयाने दिवाळीचे आठ दिवस सर्व पायाभूत व खासगी प्रकल्प बंद करण्याचा इशारा देताच महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी तसे न करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. ‘प्रकल्प थांबवले तर गोंधळ उडेल. आर्थिक नुकसान होईल, ’ असे सराफ यांनी सांगितले.