मुंबई : इमारतीला वापर परवाना (ओसी) नसतानाही राज्यातील प्रत्येक शहरांत हजारो कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. हे वास्तव्य कायदेशीर नसले तरी त्या रहिवाशांवर कुठेही कारवाई होताना दिसत नाही. मात्र, मुळशी येथील एका बांधकाम प्रकल्पाला ओसी नसतानाही तिथे वास्तव्य करणा-या ४५ घर मालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश महारेराने नुकतेच दिले आहेत. अशा स्वरुपाचा महारेराने दिलेला हा पहिलाच आदेश असल्याचे सांगितले जात आहे. जमीन मालक आणि विकासक यांच्यातील वादाचा फटका रहिवाशांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
मुळशी तालुक्यात राजकुमार, संजय आणि विजय सस्ते या तीन भावांच्या मालकीच्या जमिनीवर निवृत्ती हाईट्स हा बांधकाम प्रकल्प उभारणीसाठी निरंजन आणि दत्तात्रय दशपूते या विकासकांशी करार करण्यात आला होता. त्यासाठी ९ जुलै, २०१२ मध्ये सस्ते बंधूंनी कुलमुख्यातपत्रही दिले होते. करारानुसार या भावंडांना प्रकल्पात २६ हजार ५०० चौरस फुटांचे निवासी आणि १४८० चौरस फूट व्यावसायिक बांधकाम क्षेत्र दिले जाणार होते. मात्र, कालांतराने या करारावरून जमीन मालक आणि विकासकांमध्ये वाद निर्माण झाला. तेव्हापासून जमीन मालक प्रकल्पाचे काम पूर्ण करू देत नसल्याची तक्रार विकासकांनी महारेराकडे दाखल केली होती. तर, करारातील अटी शर्थींचा विकासकाने भंग केल्याने तो रद्द करून कुलमुखत्यार पत्रानुसार दिलेले अधिकार मागे घेत असल्याचे विकासकांना कळविल्याचा युक्तीवाद जमीन मालकांकडून केला जात होता. प्रकल्पातील बांधकामांना वापर परवाना नसतानाही तिथे ४५ कुटुंब वास्तव्याला असून विकासकांने मान्य केल्यानुसार तिथे सोई सुविधा नसल्याची बाब सस्ते बंधूंच्या वकिलांनी निदर्शनास आणली होती. या प्रकरणी महारेराचे सदस्य बी. डी. कापडणीस यांच्यासमोर व्हीडीओ काँन्फरन्सींगव्दारे सुनावणी झाली.
वादग्रस्त प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा
जमीन मालकांनी प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मार्गात कोणत्याही स्वरुपाचे अडथळे निर्माण करू नयेत. विकासकांना लवकरात लवकर या प्रकल्पाचे शिल्लक काम पूर्ण करावे असे आदेश कापडणीस यांनी दिले आहेत. ओसी नसतानाही इथे ४५ कुटुंबांचे वास्तव्य असल्याच्या मुद्दा त्यांनी दुर्लक्षीत केला नाही. याप्रकरणी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ही बाब प्राधिकरणाचे सदस्य पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांना निदर्शनास आणतील असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.