'पुलांचे ऑडिट केल्याशिवाय सुशोभीकरण करणार नाही'

मुंबई महापालिकेची उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई : हिमालय पूल दुर्घटनेनंतर सर्व महापालिका सहायुक्तांना पुलांवरील जाहिरातींचे बोर्ड आणि मोबाइल इंटरनेट टॉवर हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आॅडिट केल्याशिवाय कोणत्याची पुलावर किंवा पुलाखाली सुशोभीकरणाचे काम केले जाणार नाही, अशी
माहिती मुंबई महापालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली.

अधूनमधून पुलांचे आॅडिट करण्यासाठी महापालिका मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली पथक नेमणार आहे. यासाठी महापालिकेने अभियंत्यांची भरती करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याशिवाय पादचारी पुलांची देखभाल करण्यासाठी सल्लागार आणि लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यासंदर्भात नवीन धोरण आखत आहोत, असे महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

ज्या पुलांवर खूप वाहतूककोंडी होते त्या पुलांच्या देखभालीसाठी आयआयटी, मुंबई व व्हीजेआयटीकडून मदत घेण्यात येईल, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले. डी. डी. देसाई आणि त्यांच्या फर्मने हिमालय पुलाची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, असे अहवालात कुठेच नमूद न केल्याने हिमालय पुलाची डागडुजी करण्यात आली नाही, असेही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हिमालय पूल दुर्घटनेनंतर मुंबईतील सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यासंदर्भात शकील शेख यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर महापालिकेने उत्तर दिले.