मुंबई - राज्य सरकारनेसरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ गिफ्ट दिलंय. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 5 दिवसाचा आठवडा करण्याची केलली मागणी महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ही बातमी असून त्यांचा विकेंड मजेत जाणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार, दररोज कामाची ४५ मिनिटे वाढवून 5 दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय करता येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांनी गेल्या मंगळवारी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह झालेल्या बैठकीत मांडली होती. त्यानंतर, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 दिवसांचा आठवडा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 5 दिवसांचाच आठवडा आहे. तर, देशातील 7 राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांनाही 5 दिवसांचा आठवडा असून 2 दिवस सुट्टीचा लाभ मिळत आहेत. त्याच, पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनेही हा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विकेंड कुटुंबासमवेत आनंदी जाणार आहे.
राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात लवकरात लवकर प्रशासनाने आपल्याकडे प्रस्ताव पाठवावा, अत्यावश्यक सेवांसाठी मात्र पाच दिवसांचा आठवडा नसेल, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते.
ठाकरे सरकारचे मंत्रिमंडळातील निर्णय
1. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी 5 दिवसांचा आठवडा. 29 फेब्रुवारीपासून
2. इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव आता " "बहुजन कल्याण विभाग"
3. बाल न्याय निधी गठीत करण्यास मान्यता. 2 कोटींची तरतूद
4.राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन